औरंगाबाद (Aurangabad) : प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात २००० पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेची अंमलबजावणी संबंधित जिल्ह्यातील त्या-त्या ग्रामविकास विभागाच्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत करण्यात येते. मात्र, सत्ताधारी आमदार-खासदार ही योजना राबवतांना मर्जीतील ठेकेदारालाच काम देतात. परिणामी टक्केवारीत प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या मुख्य उद्देशाला हरताळ फासला जातो. अल्पकाळातच रस्ते खराब होतात. त्यामुळे राज्यभरात या योजनेतून भ्रष्ट कारभाऱ्यांच्या कारभाराची शिंदे सरकार चौकशी करणार काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेवर आतापर्यंत अंदाजे दहा हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
उद्देशाला हरताळ
२००१ च्या जनगणनेनुसार सर्वसाधारण क्षेत्रात एक हजार पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातील ५०० पेक्षा जास्त पात्र लोकवस्तीची न जोडलेली गावे बारमाही रस्त्याद्वारे (वर्षभर चालू रहाणारे कलव्हर्ट व क्रॉस ड्रेनेज बांधून) जोडणे हा चांगला उद्देश या योजनेतून कुठेही साकार होत नाही. आजवर केंद्र सरकारने न जोडलेल्या बिगर आदिवासी भागातील ५०० पेक्षा जास्त, आदिवासी भागातील २५० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या आणि नक्षलग्रस्त जिल्हयातील एक हजार ते २४९ लोकसंख्या असलेल्या वाडया-वस्त्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिलेली आहे. त्यात प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग - एक अंतर्गत टप्पा १ ते १३ मध्ये एकूण २४९५२ कि.मी. लांबीचे रस्ते मंजूर आहेत (नवीन जोडणी ४५६७ कि.मी. आणि दर्जोन्नती २०३८८कि.मी. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-२ ही केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये सुरू केलेली असून, ज्या राज्यांनी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-एक मध्ये १०० % नवीन जोडणी व ९०% दर्जोन्नतीची कामे प्रदान केलेली आहेत त्या राज्यांसाठी लागू केलेली आहे.
त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याला प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-२ अंतर्गत २६१९ किमी रस्त्यांची लांबी मंजूर करण्यात आलेली आहे. या एकूण २७५७१ किमी मंजूर लांबीपैकी ऑगस्ट, २०१९ पर्यंत एकूण २६३२८ किमी रस्त्यांचे काम पूर्ण झाल्याचा दावा महाराष्ट्र ग्रामीण विकास संस्थेचे अधिकारी करत आहेत. नक्षलग्रस्त भागातील १०० ते २४९ लोकसंख्या असलेल्या वर्गासाठी नवीन जोडणी अंतर्गत ३६४.५२ किमी लांबीच्या रस्त्यांना आता केंद्र सरकारची मान्यता मिळाली आहे. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-१ व २ मध्ये नोव्हेंबर, २०१५ पासून हिस्सा पध्दतीत ६०.४० असा बदल केलेला आहे.असे असले तरी योजनेतील सर्व कामांचे ऑडिट आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करतील का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.