औरंगाबाद (Aurangabad) : रस्त्यांवरील विजेचे खांब हटविण्याच्या संदर्भात महापालिका आणि महावितरण कंपनीचे तळ्यात मळ्यात सुरू आहे. या दोन्हीही यंत्रणांचे ठोस काही ठरत नसल्यामुळे रस्त्यांच्या कामात विजेचे खांब अडथळा ठरू लागले आहेत. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या १५ व्या वित्त आयोगातून तसेच डीपीडीसीच्या १५ कोटीचा निधी याकामासाठी देण्यात आला. १५० कोटीची रस्ते बांधण्यापूर्वी खांब हटवा अशी तरतुद असताना सर्व काही कागदावर ठेऊन कामे केली गेली. त्यामुळे विविध मार्गाने महापालिका आणि महावितरणच्या तिजोरीत पडलेला कोट्यावधीचा निधी नेमका कोणी हडप केला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे सरकारी अनुदान मिळालेल्या दिडशे कोटीतील रस्त्यांच्या कामात तरतूद असताना खांब न हटवताच रस्त्यांची कामे उरकण्यात आली. केवळ एमआयडीसीने प्रोझोन ते कलाग्राम या मार्गावरील खांब हटवले. इतर ठिकाणी मात्र यमदुत तसेच उभे असल्याने कोट्यावधीचे रस्ते असून अडचण नसून खोळंबा, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. टेंडरनामाने यासंदर्भात अधिक तपास केला असता, जिल्हा नियोजन समितीने देखील याकामासाठी पंधरा कोटी रूपये दिले आहेत.दुसरीकडे महापालिकेला १५ व्या वित्त आयोगातून मिळालेल्या ६८ कोटी ६५ लाख रूपयातील काही कोटी रूपये खर्च करून हे धोकादायक खांब हटविण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र पुढे काहीही झाले नाही.
राज्य सरकारने शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी महापालिकेला पहिल्या टप्प्यात २४ , दुसर्या टप्प्यात १०० आणि तिसर्या टप्प्यात १५२ कोटी रुपयांचा निधी दिला. सुरूवातीच्या दोन टप्प्यातून महापालिकेने रस्त्यांची कामे केली. मात्र तिसर्या टप्प्यातील कामे महापालिका, एमआयडीसी आणि एमएसआरडीसी या तीन यंत्रणांच्या माध्यमातून केली गेली आहेत. या निधीतील काही निधी हा रस्त्यांची कामे सुरू करण्यापूर्वी वाहतुकीला तसेच अपघाताला अडथळा ठरणारे विजेचे खांब रस्त्याच्या एका बाजूला हटविण्याची तरतुद असताना रस्त्यांची कामे करण्यात आली. त्यामुळे आता खांब हटविण्याचा प्रयत्न झाला तर, रस्ता खोदावा लागणार आहे. सिमेंटचा रस्ता एका ठिकाणी खोदला तर, काही मीटर अंतरापर्यंतचा रस्त्याला तडे जाण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांची पुन्हा दुरवस्था होणार आहे.
विठ्ठलनगर ते झेंडाचौक ते विश्रांतीनगर, मोंढानाका ते जाफरगेट, लक्ष्मणचावडी ते कैलासनगर, सिल्लेखाना ते लक्ष्मणचावडी, जुनाबाजार, शहागंज-सराफा, विद्यापीठ व बीबी का मकबरा , औरंगपुरा, गुलमंडी, शहागंज, गारखेडा, उस्मानपुरा, जवाहर काॅलनी ते त्रिमुर्ती चौक, जवाहरनगर पोलिस स्टेशन ते टिळकनगर, अमरप्रित ते संग्रामनगर, बीड बायपास, रेल्वेस्टेशन ते पैठण जंक्शन, चिकलठाणा एमआयडीसी, सिडको-हडको, नारेगाव, मिटमिटा, हर्सुल, विटखेडा, कांचनवाडी, भावसिंगपुरा, बेगमपुरा, किराडपुरा, रोशनगेट, शहागंज ते सिटीचौक, लक्ष्मणचावडी ते कैलासनगर ते एमजीएम, सेव्हनहील ते जकातनाका, शरद टी पाईंट ते सलीम अली सरोवर, टीव्हीसेंटर आदी व अन्य परिसरातील अनेक रस्त्यांवर विजेचे खांब आणि रोहित्रे (डीपी) रस्त्याच्या मधोमध उभे असल्याचे चित्र आहे. महापालिकेने रस्त्यांचे रुंदीकरण केले, पण विजेचे खांब हटवले नाहीत त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या कायमच आहे. खांब हटविण्याच्या कामाबद्दल महापालिका आणि महावितरण टोलवाटोलवी करीत असल्याचे चित्र आहे.
शहरात १५२ कोटी रुपयांच्या निधीतून ज्या रस्त्यांची कामे केली गेली, त्यांवरील विजेचे खांब हटविण्यासाठी आर्थिक तरतूद याच निधीमध्ये करण्यात आलेली असताना तरतूद का पुर्ण केली नाही? यातील बचत झालेला निधी कोणी हडप केला विशेष म्हणजे रस्त्याच्या कंत्राटदाराने महावितरणकडे खांब हटविण्याचे शुल्क भरून खांब हटवून घ्यावेत असे टेंडरमध्येच नमुद असताना कंत्राटदारांनी याकामांकडे कानाडोळा का केला? शासनाने जिल्हा नियोजन समितीतून महावितरण कंपनीला रस्त्यांवरील खांब हटविण्यासाठी १५ कोटींचा विशेष निधी दिला. त्यानंतर महापालिकेने रस्त्यात बाधित होणाऱ्या खांबांची, रोहित्रांची यादी महावितरण कंपनीला दिली. रस्त्यांवरील विजेचे खांब हटविण्याचे महावितरण कंपनीने नियोजन पूर्ण केले. निधीही प्राप्त प्राप्त झाल्यानंतर शहरभर खांबांच्या सर्वेक्षणाचे काम केले. कोट्यावधीचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. मात्र, अद्याप खांब हटविण्याचे काम झालेले नाही. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीचा १५ कोटीचा निधी कोणी हडप केला, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.