Cidco
Tendernama
औरंगाबाद (Aurangabad) : सिडको (Cidco) बसस्थानकाच्या जागेत आधुनिक बसतळ उभारण्याआधीच एसटी महामंडळ आणि सिडकोचा वाद चव्हाट्यावर आणल्यानंतर आता सिडको मुख्य प्रशासकांनी एसटी महामंडळाला सिडकोच्या धोरणानुसार भुखंडाचे लिजडीड नोंदणीकृत केल्याशिवाय मालमत्ताधारकास जागेचे संपूर्ण भाडेपट्टा हक्क प्राप्त होत नाहीत. प्रस्तुत प्रकरणात महामंडळातर्फे अद्याप भुखंडाचे लिजडीड नोंदणीकृत करण्यात आलेले नसल्यामुळे लिजडीड नोंदणीकृत करण्यासाठी सिडको औरंगाबाद कार्यालयास अर्ज करून व संबंधित अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून दस्तनोंदणीची पूर्ण प्रक्रिया करण्याबाबत निरोप दिला असल्याचा खुलासा सिडकोच्या मुख्य प्रशासक दिपा मुधोळ मुंढे यांनी टेंडरनामाशी बोलताना केला.
१५ मार्च १९८२ रोजीच्या वाटपपत्रानुसार एसटी महामंडळाकरिता ३.२८२५ हे आर. (३२८२५ चौ.मी.) जागा व्यावसायिक वापराकरिता रूपये २४ प्रतिचौमीप्रमाणे वाटप करण्यात आली होती. त्याचा रितसर करारनामा २७ एप्रिल १९८२ रोजी करण्यात आलेला आहे. मात्र तब्बल ४० वर्षानंतर एसटी महामंडळातर्फे येथे सार्वजनिक-खाजगी सहभागातून (पीपीपी) तत्त्वावर आधुनिक सुविधांनी युक्त बसतळ उभारण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात महामंडळातर्फे प्रोजेक्ट कन्सलटंट मे. शशी प्रभु असोसिएटने सिडकोकडे ना हरकतसाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर सिडकोने ०.१ चटई निर्देशांकाकरिता रूपये १७ कोटी ४ लाख २७ हजार ४०० रूपये इतकी रक्कम भरणा करावी लागेल. त्यानंतरच १.१ चटई निर्देशांकासह सुधारित बांधकाम परवानगीकरिता सिडकोतर्फे ना हरकत मिळेल असे पत्र ३० सप्टेंबर २०२० रोजी सिडकोने महामंडळाला दिले होते. याच पत्रात सिडकोने महामंडळाला लिजडीड करण्याबाबत कळवले देखील होते.
मात्र, एसटी महामंडळाने सिडकोचे लिजडीड आणि प्रिमियमचे कुठलेही चलन न भरता विकासकाला नोंदणीकृत विकासकरारनामा करून दिला. विशेष म्हणजे यावेळी दुय्यम निबंधकांनी देखील सिडकोची लिजडीड अथवा ना हरकतची गरज वाटली नाही.
माहिती अधिकारात उघड
यासंदर्भात आरटीआय कार्यकर्ता संदीप वायसळ पाटील यांना सुगावा लागताच त्यांनी माहिती अधिकारात याप्रकरणी सविस्तर माहिती घेतली. त्यात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील सहाय्यक दुय्यम निबंधक कविता कदम यांनी नोंदणीकृत विकासकरारनामा करताना सरकारचा ५ कोटी ६५ लाख ५५ हजाराचा महसुल बुडवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. यासंदर्भात नागपुरच्या महालेखापाल कार्यालयाच्या तपासणीत देखील तसा ठपका ठेवल्याचे त्यांनी उघड झाल्याचा पुरावा मिळवला. यासंदर्भात सिडको आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे वारंवार दाद मागुनही वायसळ पाटील यांना संबंधित विभागांनी टोलवाटोलवी केली.
अखेर वायसळ पाटील यांनी टेंडरनामाकडे कैफियत मांडली. प्रतिनिधीने या प्रकरणाचा अभ्यास केला. त्यावर मालिका प्रकाशित करताच थेट नोंदणी महानिरिक्षक व मुख्य नियंत्रकांनी याची दखल घेतली. चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर उपमहानिरीक्षक सोहम वायाळ यांच्या आदेशाने कविता कदम यांना खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले.
अद्याप खुलासा नाही
त्यांनी आजारी रजेवर असल्याचे कारण नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी पुढे केले. त्यांचा खुलासा येईपर्यंत कारवाई करता येणार नाही असे म्हणत टाळाटाळ केली आहे. तर दुसरीकडे सिडकोने तोच तो कित्ता गिरवत लिजडीडसाठी एसटी महामंडळाला आता नव्याने निरोप दिला. सिडकोच्या या दुटप्पी भुमिकेने अधिकच संशय बळावत आहे.
टेंडरनामाने केले हे प्रश्न उपस्थित
- मुळात सिडकोने परिवहन महामंडळाच्या मुख्य स्थापत्य अभियंत्याना लिजडीडबाबत ३० सप्टेंबर २०२० रोजी पत्र दिले असताना लिजडीड का झाली केली नाही?
- नोंदणीकृत लिजडीड नसल्याने एसटी महामंडळाकडे संपूर्ण जागेचा भाडेपट्टा हक्क प्राप्त नसताना कशाच्या आधारावर विकासकरारनामा केला गेला?
- सिडकोने एसटी महामंडळाला कोट्यावधी रूपयाचा प्रिमियम भरण्याबाबत एकदा नव्हे वारंवार पत्र का दिले?
- ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी महामंडळाची का अडवणूक केली?
- ज्यांच्यामुळे हा प्रकल्प लांबणीवर पडला त्या संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांचे काय?
यावर मात्र सिडकोने अद्यापही मौन पाळलेले आहे.