MADC Tendernama
मराठवाडा

चिकलठाणा विमानतळ विस्तारीकरणात त्रुटींची पुर्तता का केली जात नाही; काय आहे गौडबंगाल?

टेंडरनामा ब्युरो

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhjinagar) : चिकलठाणा विमानतळाच्या विस्तारीकरणाकरीता आवश्यक असलेल्या मौ. चिकलठाणा, मौजे. मुर्तुजापुर व मौजे. मुकुंदवाडी येथील ५२.६५३० हे. आर. चौ. मी. क्षेत्राचे भूमी संपादन अधिनियम २०१३ नुसार भूसंपादन प्रस्तावात पुर्तता करणेबाबत भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर देखील त्यातील त्रुटींची पुर्तता केली जात नाही.‌ यात आधीच्या महसुल व भुमी अभिलेख कार्यालयाने मोजणीत केलेल्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी, की आधीच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांने केलेल्या चुका लपविण्यासाठी भूसंपादन अधिकारी बदलायच्या हालचाली जिल्हा प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत का, असे अनेक प्रश्न टेंडरनामा तपासात पुढे येत आहेत. 

चिकलठाणा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील धावपट्टीचा विस्तार करण्यासाठी ५२.६५३० हे.आर.चौ.मी. क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. १८ ते २५ जानेवारी २०२१ दरम्यान धावपट्टी रुंदीकरणासाठी भूसंपादन अनुषंगाने संयुक्त मोजणी सुरू महसूल व उप अधीक्षक भुमी अभिलेख कार्यालयामार्फत मोजणी आणि मार्किंग पूर्ण करण्यात आली होती, यासाठी भूमिअभिलेख कार्यालयाने खास क्वार्स या आधुनिक यंत्राच्या आधारे मोजणी केली होती.‌ महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लि.ने मोजणीसाठी तीन लाख ५१ हजार रुपये ऑक्टोबर २०२०मध्ये भूमिअभिलेख कार्यालयास जमा केले होते.‌ त्यानंतर  प्रत्यक्ष मोजणीला सुरुवात झाली होती.‌ मुकुंदवाडीतील १३, १५, १६, १८, २६, २७, मूर्तजापूरमधील ३४, ३०, ३१ या गटातील तर चिकलठाणा येथील गट नं. ४१०, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७ आणि ५५५ मध्ये मोजणी होत केली होती. मोजणीअंती प्रत्यक्ष सीमांकन करण्यात आले आहे.

सध्या विमानतळाची धावपट्टी नऊ हजार ३०० फूट म्हणजेच दाेन हजार ८३५ मीटर आहे. १२ हजार फुटांपर्यंत धावपट्टी विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव असून, २७०० फुटांसाठी भूसंपादन करावे लागणार आहे. ८२५ मीटर लांबीची धावपट्टी नव्याने करण्यासाठी भूसंपादनाचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केला आहे.‌ त्यानंतर १२ डिसेंबर २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नगर रचना विभागाचे विशेष घटक, विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना भूसंपादन अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले.‌ महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने सादर केलेल्या भूसंपादन प्रस्तावात यापूर्वी झालेले मोजणी नकाशे व संयुक्त मोजणी पत्रक परिशिष्ट जोडलेले आहे. मात्र या सर्व प्रस्तावातील सर्व जागेची मोजणी अचूक झालेली आहे का, सिमांकन जागेवर चांगल्याप्रकारे केलेले आहे काय व विमानतळ प्राधिकरणाच्या पूर्वी संपादीत जागा ताब्यात असून त्याचा अभिलेख अद्ययावत केलेला आहे काय याची खात्री आवश्यक आहे.‌त्यासाठी मुंबई येथील महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र संबंधित कंपनीने त्याकडे कानाडोळा केला आहे. विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावाची छाननी केली असता त्यात नकाशा व अभिलेखात बर्याच त्रुटी आढळुन आल्या आहेत.त्याची अद्याप कंपनीने पूर्तता केलेली नाही.

यामुळे संशय बळावतोय.

- गट नं. ४०२ मौजे. चिकलठाणा येथील संपादनाखालील क्षेत्र एकूण ५.२६ हे.पैकी ४.४५ हे. संपादीत करावयाचे क्षेत्र दर्शविले आहे. उर्वरित क्षेत्र एका मालमत्ताधारकाच्या व इतरांच्या नावे ०.८१ हे. तक्त्यात दर्शविले आहे.‌वास्तविक पाहता गट नं. ४०२ मधून पूर्वी ०.५२ हे. भूसंपादन असल्याचे संबंधिताचे नाव दर्शविलेले वगळून उर्वरित क्षेत्र फंक्त ०.२९ हे.‌ऐवढेच एका मालमत्ताधारकाच्या नावे दर्शविणे आवश्यक असताना त्याच्या नावे जास्तीचे क्षेत्र कसे दाखविण्यात आले. 

- छत्रपती संभाजीनगर येथील जायकवाडी प्रकल्प नं.१यांनी २० जानेवारी १९९६ रोजी अंतिम केलेला निवाडा क्रमांक LON/JP-I/AR४६/९४ नुसार पूर्व भूसंपादीत क्षेत्र कमी न करता तसेच ७/१२ वर मुळ मालकाचे नाव दिसून येत आहे. दोन वर्षांपूर्वी महसूल व उप अधीक्षक कार्यालयाने केलेल्या मोजणीत त्यांचीच मालकी दर्शविण्यात आली आहे.तेवढे क्षेत्र वगळणे आवश्यक आहे.

प्रारंभी भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी शंका व्यक्त केलेल्या या प्रकरणांमुळे यापूर्वी चिकलठाणा विमानतळ  विस्तारीकरणासाठी मौजे मुर्तुजापुर व मौजे चिकलठाणा, मौजे मुकुंदवाडी गावातील जमीन काही वर्षांपूर्वी ताब्यात घेतल्यानंतर त्याविषयीची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण न केल्याचे उघड होऊन आता या विस्तारीकरणात महसुल विभागाला महागात पडेल काय, त्यावेळी जमिनीची मालकी ताब्यात घेतली नाही काय, भूसंपादीत जमीनीचे क्षेत्र कमी करून भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाचे नाव लावले नाही काय , असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळेच भूसंपादन अधिकारी बदलण्याची घाई प्रशासनाला आहे का,याची महसूल वर्तूळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.