औरंगाबाद (Aurangabad) : राष्ट्रीय वन नीतीनुसार एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र वृक्षाच्छादित असणे आवश्यक असून, महाराष्ट्रात आजघडीला हे प्रमाण २० टक्के आहे. ज्या जिल्ह्यात आणि विभागात वृक्षाच्छादन कमी आहे, तिथे इको बटालियनच्या सहकार्यातून वृक्षलागवड करून हरित क्षेत्र वाढवण्याचे प्रयत्न करावेत. त्या दृष्टीने औरंगाबाद येथील पहिल्या इको बटालियन कंपनीस आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच अतिरक्त दोन इको बटालियन कंपनीसाठी केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावाचा तातडीने पाठपुरावा करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले. इको बटालियनच्या माध्यमातून राज्यातील निवृत्त माजी सैनिकांना रोजगार प्राप्त होईल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्र्यांनी वर्षा निवासस्थानातील समिती कक्षात इको बटालियनच्या कामाचा आढावा घेतला. बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, नवी दिल्लीचे प्रादेशिक सेना महासंचालक लेफ्टनंट जनरल पी. एम. सिंग, औरंगाबादच्या इको बटालियनचे कमांडिंग ऑफीसर प्रादेशिक सेनेचे (इकॉलॉजी) कर्नल मन्सूर अली खान, यांच्यासह वन विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, पावसाची अनियमितता लक्षात घेऊन इको बटालियनने लावलेली ही झाडं पाच वर्षांनंतर कशी जगवता येतील, याचे नियोजन वन विभागाने करावे.
हवाई बीज पेरणी
वृक्षांची हवाई बीज पेरणी करताना जिथे लोकांचे येणे जाणे कमी आहे, नैसर्गिकरित्या त्या बीजाला आणि रोपांना पाणी मिळू शकेल, पुरेशी माती उपलब्ध असेल, अशी स्थळे निवडण्यात यावीत. ज्या डोंगरावर वरच्या बाजूला सपाट जागा उपलब्ध आहे, तिथे छोटे तळे घेऊन पडणाऱ्या पावसाचे पाणी साठवता येईल का, याचा वन विभागाने विचार करावा, जेणेकरून डोंगरावर लावलेल्या रोपांना सोलर पंपाच्या सहाय्याने, सुक्ष्म सिंचन पद्धतीने पावसाळ्यानंतरही पाणी देता येऊ शकेल. वन विभागाने यावर्षी त्यादृष्टीने असा पथदर्शी कार्यक्रम तयार करून अंमलात आणावा.
डोंगरांवर पूर्वी सलग समतल चर खोदून पाणी अडवण्याची व्यवस्था केली जात असे. जलसंधारण आणि रोजगार हमी विभागाबरोबर वन विभागाने संरक्षित वन क्षेत्रात असे सलग समतल चर खोदण्याची कामे मोठ्याप्रमाणात हाती घ्यावीत, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
स्थानिक प्रजातींची रोपे लावा
हवाई बीज पेरणी असो, इको बटालियन मार्फत करण्यात येणारी वृक्षलागवड असो किंवा वन विभाग आणि लोकसहभागातून होणारी वृक्षलागवड असो, ती करताना स्थानिक प्रजातींच्या रोपांची लागवड करावी. ही लागवड करतांना पक्ष्यांची अन्नसाखळी विकसित होईल यादृष्टीने जाणीवपूर्वक लक्ष दिले जावे.
व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स
आपण वेगवेगळ्या ऋतूंमध्ये वेगवेगळ्या रंगांची, फुलांची झाडे फुलताना पहातो. महाराष्ट्रातील अशा काही डोंगर रांगामध्ये वृक्षलागवड करताना अशा स्थानिकरित्या फुलणाऱ्या विविध रंगांच्या वृक्षांची, विविध फुलांच्या वृक्षांची 'व्हॅली'तयार करता येऊ शकेल का, याचाही वन विभागाने अभ्यास करावा. असे करताना येथेही पक्ष्यांची अन्नसाखळी अबाधित राहील, तिथे वेगवेगळ्या प्रजातींच्या पक्ष्यांचा वावर वाढेल हे पहावे.
महापालिका क्षेत्रात मियावाकी वन विकसित करा
शहरामधील हरित क्षेत्र वाढवण्याच्या दृष्टीने सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात जागेच्या उपलब्धतेनुसार जास्तीत जास्त जागावर मियावाकी वन विकसित करावे असे निर्देशही त्यांनी दिले.
ग्रासलॅण्ड विकसित करा
मानव वन्यजीव संघर्ष घडत असलेल्या संरक्षित वनाच्या बफर क्षेत्रात ग्रासलॅण्ड वाढवण्याचे प्रयत्न झाल्यास तृणभक्षी प्राणी शेताकडे येण्याचे व त्यांच्या पाठोपाठ वन्यजीवांचे मानवी वस्तीकडे येण्याचे प्रमाण कमी होईल, याबाबीकडे मुख्यमंत्र्यांनी वनाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले.
औरंगाबाद इको बटालियनने लावली ६६२ हेक्टरवर झाडे
औरंगाबाद इको बटालियनने मागील पाच वर्षांत ६६२ हेक्टर क्षेत्रावर जवळपास ८ लाख ७१ हजार ४७७ झाडे लावली असून, ही रोपे जगण्याचे प्रमाण सरासरी ८९.५४ टक्के इतके असल्याची माहिती कर्नल मन्सूर अली खान यांनी यावेळी दिली. आजघडीला इको बटालियनने स्वत: तयार केलेल्या रोपवनामध्ये २.५० लाख रोपे तयार असल्याचेही ते म्हणाले. इको बटालियन मधील सैनिक रोप लागवडीपासून त्यांच्या संरक्षणापर्यंतची काळजी घेत असल्याने वृक्ष जगण्याचे प्रमाण अधिक आहे. हे काम करत असताना त्यांच्याकडून अप्रत्यक्षरित्या वन्यजीव संरक्षणाचेही काम होत असल्याचे ते म्हणाले.
ठाणे, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद वनवृत्तामध्ये, राजगड, रायगड, शिवनेरी किल्ल्याच्या सभोवताली गेल्या पावसाळ्यात हवाई बीज पेरणी अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या प्रकल्पाची माहिती बैठकीत देण्यात आली.