Sambhajinagar Tendernama
मराठवाडा

Sambhajinagar : उड्डाणपुलांवरील सुरक्षा कठडे, दुभाजकांबाबत आक्षेप

संजय चिंचोले

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : 'टेंडरनामा' पाहणी दरम्यान प्रवाशांनी छत्रपती संभाजीनगरातील उड्डाणपुलांवरील कठडे आणि दुभाजकांच्या उंचीबाबत आक्षेप घेतला आहे. अनेकदा पुलांवर डांबरीकरण झाल्याने पुलांच्या कठड्यांची व दुभाजकांची उंची कमी झाली आहे. मात्र नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाची भूमिका दुर्लक्षित असल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. सोबतच डांबरावर डांबराच्या लेअर पडल्याने धावपट्टीचे वजन वाढून पुलाचे काॅलम , बीम व बेअरिंगवर तान पडल्याने धावपट्टी देखील धोकादायक झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून पुढील दुरूस्ती करणे आवश्यक असल्याचा सल्ला तज्ज्ञ देत आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील कॅम्ब्रिज ते झाल्टा फाटा, रेल्वेस्टेशन आणि टाउन हाॅल  उड्डाणपूल तयार होऊन जवळपास २० ते २२ वर्षे झाली आहेत. त्यानंतर संग्रामनगर उड्डाणपुल तयार होऊन १० वर्ष झाली आहेत. या पुलाच्या बांधकामानंतर सिडको, क्रांतीचौक आणि महावीर चौक उड्डाणपुल उभारण्यात आले. या उड्डाणपुलांना तयार होऊन ८ ते ९ वर्ष झाली आहेत. इतक्या वर्षात उड्डाणपुलावर डांबराच्या लेअर वाढल्याने पुलांच्या सुरक्षा कठडयांची व दुभाजकांची उंची अत्यंत कमी झाली आहे. 'एमएसआरडीसी' महापालिका आणि पीडब्लुडीच्या संबंधित स्थापत्य विभागाला डांबरीकरणासाठी टेंडर काढण्याचे सुचते. पण डांबराची उंची वाढल्याने सुरक्षा कठड्यांची व दुभाजकांची उंची कमी होत असल्याने त्यांची उंची वाढवण्याचे शहाणपण सुचत नाही. सुरक्षा कठड्यांची उंची वाढविणे आवश्यक असताना त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते. याचाच अर्थ संबंधित विभागाचे कारभारी सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवाशी  खेळत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

'टेंडरनामा' प्रतिनिधीने शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी भर वादळाच्या तडाख्यात कठड्यांची व दुभाजकांची उंची मोजत कॅमेऱ्यात कैद केली. हा उपक्रम सुरू  असताना नागरिकांनी देखील तोच प्रश्न उपस्थित केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात शहरातील खराब रस्त्यांवर पार्टी इन पर्सन याचिका दाखल करणारे ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी देखील कमी उंचीच्या सुरक्षा कठड्यांचा व दुभाजकांचा विषय चर्चेत आणला होता. याबाबत खंडपीठाने वस्तुस्थिती जाणून घेत शहरातील सर्वच उड्डाणपुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करायचे आदेश  दिलेले आहेत. 'टेडरनामा' ने मिळवलेल्या माहितीनुसार, शहरातील कोणतेही उड्डाणपूल सुरू करताना त्याच्या ‘सेफ्टी एनओसी’ संबंधित विभागाकडून घेण्यात येतात. त्याप्रमाणे संबंधित एजन्सींनी उड्डाणपुल सुरू करताना ‘सेफ्टी एनओसी’ घेतल्या आहेत. मात्र अनेक वर्ष त्यावर डांबराच्या लेअरवर लेअर टाकताना रस्त्याची उंचीबरोबर धावपट्टीचा भार  वाढला आहे. परिणामी कठड्यांची व दुभाजकांची उंची कमी झाली आहे. त्यामुळे आता उड्डाणपुलावर सुरक्षा कठड्यांची उंची वाढवण्याची आवश्यकता आहे. सोबतच  पुलांवरील दुभाजकांची देखील उंची कमी झाल्याने बेशिस्त वाहतुकीला उत आला आहे. काही वाहनधारक विरूद्ध दिशेला कमी अंतर गाठण्यासाठी शॉर्टकटचा उपाय म्हणून थेट जमीनदोस्त झालेल्या दुभाजकांवरून वाहने सुसाट पळवतात. कमी उंचीच्या कठड्यांवरून कुणी खाली पडू नये व बेशिस्त वाहतुकीला लगाम लागावा त्यासाठीच कठड्यांची व दुभाजकांची उंची वाढविने गरजेचे आहे. किंबहुना, एखादी दुर्घटना झाल्यानंतरच संबंधित प्रशासन  सुरक्षेची काळजी घेणार  का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

प्रतिनिधीने उड्डाणपुलावरील पुलाच्या दोन्ही बाजुंच्या कठड्यांचा आणि दुभाजकांचा अभ्यास केला असता, कठड्याची व दुभाजकाची उंची देखील अंत्यंत कमी आहे. ‘आयआरसी’अर्थात इंडियन रोड काँग्रेसच्या अटीशर्तींची किमान पुर्तता करण्यात कठडे आणि दुभाजकाची उंची कमी पडत आहे. दरम्यान, उड्डापुलाखाली आणि वर अशा दोन्ही मार्गांवर संबंधित प्रशासनाच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षांपासून दुरूस्ती आणि डांबरीकरण केले आहे. अनेक वर्षांपूर्वी  पुलाची बांधणी पूर्ण झाली आहे. त्यावेळच्या आयआरसी नियमानुसार, या उड्डापुलाची निर्मिती केली आहे. मात्र, रस्ते दुरुस्ती करीत असताना कठड्यांची व दुभाजकाची उंची कमी झाल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात का येत नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे. पुलाच्या कठड्यांची व दुभाजकांची उंची नियमानुसार कमी आहे. बांधलेल्या पुलांची त्याकाळी घेतलेली सेफ्टी एनओसी चुकीच्या पद्धतीने जरी नसली, तरि आज पुलांची सेफ्टी एनओसी स्ट्रक्चरल ऑडिट करून संबंधित सरकारमान्य अथवा शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून घेणे आवश्यक आहे.

‘आयआरसी’च्या निर्देशानुसार, एखाद्या उड्डाणपुलाची लांबी ३०० मीटरपेक्षा जास्त असेल, तर दुभाजक कठड्यांची उंची किमान दोन ते अडीच मीटर असावी आणि दुभाजकाची उंची १.५ मीटर असावी, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. उड्डाणपुलांखालच्या जमीनस्तरावरून  पुलांचे काॅलम आणि बीम तसेच बेअरिंग यांना पुलावरील धावपट्टी आणि त्यावरील रहदारीचा भार घेणारे खरे खांदे  म्हटले जाते. मात्र हे खांदे आहेत तसेच आहेत, याऊलट पुलांवरील जुन्या डांबराचा ढाचा पुर्णतः उखडून त्यावर डांबरीकरण न करता जुन्याच ढाच्यांवर डांबराच्या लेअर वाढल्याने धावपट्टीचे वजन वाढले आहे. परिणामी बेअरिंग, काॅलम व बीमला वाढत्या वजनाचा भार सोसणे अवघड झाले आहे. एका सेवानिवृत्त स्थापत्य अभियंत्याच्या मते जुन्या पुलांबाबत  २०१५ मध्ये ‘आयआरसी’ने नवीन मार्गदर्शक तत्वे (आयआरसी ५-२०१५, सीएल १०९.७.२.३) जाहीर केली. त्यावेळी प्रवासी आणि नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या या सूचनांची तात्काळ कार्यवाही करणे अपेक्षीत होते. मात्र, प्रशासनाने केली नाही किंवा छत्रपती संभाजीनगरातील लोकप्रतिनिधी देखील प्रशासनाला जाब विचारण्याची तसदी घेत नाहीत.

काय आहे नेमके आयआरसी

इंडियन रोड काँग्रेस (आयआरसी) ही देशातील महामार्ग अभियंत्यांची सर्वोच्च संस्था आहे. ‘आयआरसी’ ची स्थापना डिसेंबर १९३४ मध्ये करण्यात आली आहे. या संस्थेला ‘जयकर समिती’ म्हणून ओळखले जाते. भारतीय रस्ते विकास समितीच्या शिफारशींवर संस्थेची निर्मिती केली आहे. भारतातील रस्ते विकासाच्या उद्देशाने ही संस्था काम करीत असते.

टेंडरनामा निष्कर्ष

● आयआरसीच्या नवीन मानांकनानुसार, छत्रपती संभाजीनगरातील सर्वच उड्डाणपुलाचे आधी स्ट्रक्चर ऑडिट करून दुभाजक व कठड्यांची उंची वाढविने आवश्यक

● शहरात डीएमआयसी, एमआयडीसी आणि शेंद्रा बीडकीन ऑरिक सिटीमुळे महामार्गावरील वाहतूक दिवसेंदिवस वाढत आहे. नुकतेच जी-२० निमित्त पुलांवरील रस्ते गुळगुळीत केल्यामुळे वाहनांचा वेगही जास्त असतो. काही वर्षांपूर्वी क्रांतीचौक व संग्रामनगर पुलावरून  दुचाकी  वाहन खाली कोसळल्याची घटना घडली आहे. यात दोघांचा बळी गेला आहे. पुलाखालील रस्त्यावरही मोठी गर्दी असते. त्यामुळे प्रवासी व नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत सुरक्षा कठडे उंच करणे आवश्यक आहे.

शहरातील  उड्डाणपुलाच्या कठडे आणि उंचीबाबत
'टेंडरनामा'ने नामवंत स्थापत्य अभियंत्यांसह काही सेवानिवृत्त मुख्य व उपविभागीय तसेच कार्यकारी अभियंत्यांना प्रश्न उपस्थित केले. प्रत्यक्षात त्यांना व्हीडीयोद्वारे काॅल करून वस्तुस्थिती दाखवली. त्यात त्यांनी देखील उड्डाणपुलांची सद्यःस्थिती ‘आयआरसी’च्या नियमाला अनुसरुन नसल्याने  प्रशासनाची भूमिका प्रवासी व नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अयोग्य असल्याचे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे.