छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : चार वर्षापूर्वी बांधकाम झालेल्या सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक-५२ या मार्गावर माळेवाडी लगत बांधलेला रेल्वे उडृडाणपुल निकृष्ट असल्याचे तांत्रिक तपासणीत समोर आल्यावर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक रवींद्र इंगोले यांनी देखभाल दुरूस्तीआधीच पुलाचा अप्रोच भाग कसा काय खराब झाला, असा सवाल करत कंत्राटदाराचा देखभाल दुरुस्तीचा कालावधी संपण्यास आठ महिने शिल्लक असतानाच संबंधित कंत्राटदाराला तंबी देत नव्याने पुलाचा अप्रोच रस्त्याचा काही भाग पाडून नव्याने बांधकाम सुरू केले आहे. प्रकल्प सल्लागार इंगोले यांच्या सावधानतेमुळे व वेळीच खबरदारी घेतल्याने जनतेचे कोटी रुपये वाचले, याशिवाय भविष्यात मोठी दुर्घटना देखील टळली, असा दावा इंगोले यांनी टेंडरनामा प्रतिनिधीशी बोलताना केला आहे. याशिवाय इंगोले यांनी २८ कोटीचे अंदाजपत्रक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवले असून निपानी -आडगाव - करोडी - तेलवाडी हा रस्ता कंत्राटदारांमार्फतच देखभाल दुरुस्ती आधी नुतनीकरण करणार असल्याची देखील त्यांनी माहिती दिली.
सोलापूर-धुळे राज्य महामार्ग क्रमांक-५२ या मार्गावर एडशी ते छत्रपती संभाजीनगर हा १९० कोटींचा रस्ता आय. आर. बी कंपनीने २५ वर्षाच्या बीओटी तत्त्वावर सन - २०१९ मध्ये पूर्ण केला आहे. सद्यस्थितीत रस्त्याची स्थिती बरी आहे. कंत्राटदारा- मार्फत नियमित देखभाल दुरुस्तीची कामे केली जातात. त्यानंतर दुसऱ्या पॅकेजमध्ये निपानी-करोडी हा ३० किमीचा नवीन बायपास एल.एन.टी. कंपनीने बांधला आहे. यासाठी जवळपास ५१२ कोटींचा खर्च आहे. छत्रपती संभाजीनगर शहरातील दक्षिणेला हिरव्यागार डोंगररांगाच्या महिरपमधून जाणार्या रस्त्याला बायपास म्हणून संबोधले जाते. पण, या रस्त्याची चार वर्षांतच दोष निवारण कालावधी आधीच वाइट अवस्था झाली आहे. निपानी ते आडगाव, सातारा, देवळाई, गांधेली, बाळापुर, कांचनवाडी, नक्षत्रवाडी दरम्यान पुलांखाली दिवे लाऊनही अंधार कायम असतो. पुलाखालचे व अप्रोच रस्ते पुर्णतः उसवलेले आहेत. त्यात या मार्गावर जीव्हीपीआरच्या कंत्राटदाराकडून पूर्णतः वाट लावण्यात आली आहे. मुख्य रस्त्यांवर देखील खड्डे पडले आहेत. कंत्राटदारांकडून नियमित स्वच्छता केली जात नाही. जोड रस्त्यांवर माती साचली आहे. या रस्त्याची कंत्राटदार देखभाल दुरुस्तीसाठी पाऊल उचलत नाही.ए.एस.क्लब, वाल्मी, सातारा, देवळाई, गांधेली,आडगाव निपाणी पुलाखाली व पुलावरील रस्त्यांची भयानक स्थिती झाली आहे.
या रस्त्याच्या मधोमध दुभाजकात व पुलांच्या आर.ई. वाॅललगत सुशोभिकरणात भारतात सर्वात जास्त राबविण्यात येणारी वृक्ष लागवड नियमानुसार राबविण्यात आली नाही. यावर संबंधित अधिकारी इच्छा नसताना व सर्व प्रकार माहित असताना डोळेबंद करून वरिष्ठ कार्यालय आणि राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबाबाखाली येऊन डोळेबंद करून कंत्राटदारांची बिले काढण्याचे काम करत असल्याचे दिसून येत आहे.करारनाम्यानुसार दुभाजकांवर व सुशोभिकरणासाठी तयार केलेल्या वाहतूक बेटात वृक्षारोपण करणे बंधनकारक आहे. आय.आर.सी.च्या नियमाप्रमाणे दुभाजकापासून झाडांची उंची एक मीटर प्रमाणे झाली पाहीजे. प्रत्यक्षात कुठेही झाडांची उंची इतकी दिसून येत नाही. सुशोभीकरणात रानटी झाडांमुळे आणि गाजरगवतामुळे याउलट चांगल्या झाडांची वाढ खुंटलेली दिसून येत आहे. टेंडरमधील अटीशर्ती केवळ टोलवसुलीसाठी व नागरिकांचा भडका उडु नये म्हणून थातुरमातुर पध्दतीने राबविल्या गेल्याचे या मार्गात दिसून येत आहे. यासमंस्यांचे निराकरण न करता एल.एन.टी. कंपनीचे बिल मात्र नियमितपणे अधिकारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि केंद्रातील राजकीय पुढाऱ्यांना अदा करत असल्याचे समोर आले आहे.
याच मार्गावर तिसऱ्या क्रमांकाचा करोडी ते तेलवाडी हा ५५ किमीचा प्रकल्प आहे. भोपाळच्या डीबीएल (दिलीप बिडकाॅन ली.)कंपनीने हा प्रकल्प ४० महिन्यांपूर्वी पूर्ण केला आहे. या कंपनीचे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या मार्फत देशभरात कुठेही प्रकल्प असला तरी ज्या गावचा कंत्राटदार त्याच गावचा प्रकल्प सल्लागार हे जणूकाही एक ब्रीदचं ठरलेलं आहे. या कंत्राटदाराच्या टेंडर सोबत भोपाळचीच लाॅयन इंजिनिअरींग ही कंपनी देशातील प्रत्येक ठिकाणी सल्लागार म्हणून काम करते. त्यामुळेच संगनमताने सुमार दर्जाची कामे करून सरकारी तिजोरीवर दरोडे टाकले जातात. यात कंत्राटदार व (पीएमसी) प्रकल्प व्यवस्थापन समिती या दोघांचा एकत्र समेट घडवून आणण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाची दिल्ली कार्यालयातील टीम व एका केंद्रीय मंत्र्यांचा स्वकीय सहाय्यक अथक परिश्रम घेत असल्याचे टेंडरनामा तपासात समोर आले आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी करोडी ते तेलवाडी हा प्रकल्प पूर् केला आहे. पण आज रोजी या मार्गावरील लहाणमोठे पुल, रेल्वे उड्डाणपूल, व रस्त्यांची ४० महिन्यातच दुर्दशा झाली आहे. प्राप्त तक्रारीनंतर टेंडरनामा प्रतिनिधीने निपानी ते तेलवाडी हा जवळपास दोन्ही बाजूंनी सलग दोन दिवस दुचाकीवर जाऊन प्रवास करत रस्त्याची पाहणी केली. दरम्यान या राष्ट्रीय महामार्गाची पार वाट लागल्याचे दिसून आले आहे. करोडीचा टोल नाका संपताच डीबीएलचे खंड्डे वर आलेले दिसतात. संपुर्ण रस्त्याचे अंन्डोलेशन अर्थात रस्ता वर खाली गेल्याचे चित्र आहे. एखाद्या वाहनावर न बसता उंटावर बसून प्रवास करण्याचा मनमुराद आनंद प्रवाशांना होत आहे.
यावर छत्रपती संभाजीनगर शहरातील स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून प्रामाणिकपणे पत्रव्यवहार केले जातात, पण दिल्लीच्या तख्तात बसलेले काही वरिष्ठ अधिकारी आणि महाराष्ट्राबाहेरील असलेल्या एका मुख्यमंत्र्याचा कंपनीला वरदहस्त असल्याने या कंत्राटदाराला स्थानिक अधिकाऱ्यांचे अजीबात भय राहिलेले नाही. याच मार्गावर सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या दुरूस्तीच्या कामात जांभळा येथे आर.ओ.बी अर्थात रेल्वे ओव्हर ब्रीजच्या दुरूस्तीचे काम सुरू आहे. ५० वर्ष टिकणार्या पुलाची ४० महिन्यात ५ वेळा दुरूस्ती का करावी लागत आहे, असा प्रश्न प्रवाशांना देखील पडला आहे. ४० महिन्यात ५ वेळा दुरूस्ती केली जात असल्याने पुलाचे काम आय.आर.सी.च्या नियमानुसार झाले नसल्याचे ठळकपणे स्पष्ट झाले आहे. आय. आर. सी. चे नियम धाब्यावर ठेऊन निकृष्ट काम करणाऱ्या डीबीएल कंपनीचा कार्यकाळ कोणते अधिकारी कुणाच्या दबावाखाली या कंपनीच्या कंत्राटचा कार्यकाळ पूर्ण करत आहेत. हे, या पूलाच्या निकृष्ट कामावरून उघड झाले आहे. विशेषतः याच दुरुस्ती दरम्यान काही दिवसांपूर्वी एक अपघात करोडी रेल्वे उड्डाणपूलावर झाला होता. त्यात एका मुलाचा बळी गेला होता. मात्र हे प्रकरण कुठेही उघड न झाल्याचे करोडी येथील पुलाची पाहणी करताना काही स्थानिकांना टेंडरनामा प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.बर्याच गावांना लागून आय.आर.सी.च्या नियमानुसार व टेंडरमधील करारनाम्यानुसार सर्व्हिस रस्त्यांची कामे झाले नसल्याची गावकऱ्यांनी कैफियत मांडली. महामार्गावर कुठेही साबसफाई होत नसल्याचे दिसून आले. कुठेही रिफ्लेक्टर नाहीत. पथदिव्यांचे खांब वाकलेले आहेत. त्यावर कंत्राटदार व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नाही.
इतके असताना विशेषतः तपासणीत पुलाचे काम निकृष्ट व दर्जा खालावल्याचे अधिकारी सांगतात. पण कंत्राटदारावर अद्याप दंडात्मक कारवाईची केली जात नाही. या महामार्गांवर जाणारे प्रवासी अनेक समंस्याचा डोंगर पार करत रस्ता पार करतात. पण स्थानिक अधिकाऱ्यांना समंस्या का दिसत नाहीत.डीबीएल आणि एल.एन.टी.वर आजपर्यत कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. याचे गौडबंगाल म्हणजे एका केंद्रिय मंत्र्याच्या स्वीय सहायकाचा ठेंगा तर नाहीना, असा सवाल उपस्थित होत आहे. काँग्रेसच्या काळात मंजुर झालेल्या या रस्त्याची भाजपच्या काळात वाट लागलेली दिसत आहे. भाजपने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या कामांत खंड पाडला. चाळीसगाव घाटात २०११ पासून आत्तापर्यंत चार प्रकल्प व्यवस्थापकांची नेमणूक केली. प्रत्येकी ५ कोटी अर्थात जनतेच्या पैशातून २० कोटींची उधळपट्टी केली. पण अद्याप घाटाचे काम पूर्ण करण्यात आले नाही. जर हे काम झाले आणि जड वाहतूक या मार्गावर सुरू झाली, तर निपानी आडगाव ते करोडी व करोडी ते तेलवाडी हा निकृष्ट रस्ता फुटेल व यात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाची व केंद्रीय वाहतूक व दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह संबंधित कंत्राटदारांचे बिंग फुटेल म्हणून तर घाटाचे काम पूर्ण न करण्यामागचे हे,तर कारण नसावे, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. चार वर्षानंतर डीबीएल निघूण जाईल पण पुढे या रस्त्याचे काय , असा प्रश्न देखील प्रवाशांनी उपस्थित केला आहे.सलग आठ दिवस प्रतिनिधीने या रस्त्याचा संपुर्ण लेखाजोखा काढला. त्यात या मार्गावर असलेल्या हतनूर व करोडी येथील टोलनाक्यापासून १७ मार्च २०२३ ते फेब्रुवारी २४ दरम्यान २६० कोटी २ लाखाचे उत्पन्न टोलवसुलीतून झाले आहे. मात्र हा पैसा देखभाल दुरुस्तीसाठी वापर करताना दोन्ही कंत्राटदार हातचलाखी करत असल्याचे दिसून येत आहे. टोलनाक्यावर असलेली स्वच्छतागृह देखील नीटनेटकी नाहीत.भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाची ज्या गतीने टोलवसुली सुरू आहे, त्या गतीने सुविधा नाहीत.
जांभाळा येथील आर.ओ.बी. अर्थात रेल्वे उड्डाणपूल तत्कालीन प्रकल्प संचालक अजय गाडेकर यांच्या काळात पूर्ण झाला होता. त्यानंतर तत्कालीन प्रकल्प संचालक अरविंद काळे यांच्या काळात पहिल्याच पावसात सर्वच पुलांच्या आर.ई.वाॅल अर्थात रिटरनिंग वाॅलचे पॅनल फुगुन आल्याचे दिसून आले होते व रस्तेही खचलेले दिसून आले होते, त्याची दरम्यानच्या काळात तांत्रिक तपासणी देखील केली होती. त्यात रस्ते पूल व रेल्वे उड्डाणपूलाच्या कामात अनेक त्रुटी दिसून आल्या होत्या. अप्रोच स्लॅब नसणे, काॅक्रीट व डांबरी रस्त्याचा सुमार दर्जा उघड झाला होता. पुलांच्या स्टीलची व पॅनलची अयोग्य बांधनी उघड झाली होती. मात्र कंत्राटदारांना अभय देण्यात आले. जांभाळा येथील रेल्वे उड्डाणपूलाला आजच्या स्थितीत लाकडाचे छत दिसून येते. या पुलाच्या निकृष्ट बांधकामाबाबत रेल्वे मंत्रालय गप्प आहे. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शांत आहे. गडकरींना देखील अंधारात ठेवन्यात आले आहे. स्थानिक पोलिस प्रशासनाला देखील वाहतूक वळविण्यात बाबत कळविले आहे. इतकी कमालीची दक्षता घेत कंत्राटदाराने पुलाचे आर.ई.पॅनल मनमानी पद्धतीने तोडायला सुरुवात केली आहे. यामुळे जुना आराखडा की नवीन आराखडा योग्य होता, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आता नव्याने पूलाच्या काही भागांचे काम सुरू आहे, याला मांन्यता कुणी दिली, याबाबत प्रशासन एक दुसर्याकडे बोट दाखवत आहे. या पुलाची बांधनी करताना लाॅयन इंजिनिअरींग हीच प्रकल्प व्यवस्थापन समिती होती. नव्याने होत असलेल्या कामात तीच कंन्सलटंन्सी म्हणून काम करत आहे. त्यांनीच आता नवीन बांधकामाला मान्यता दिल्याचे टेंडरनामाकडे ठोस पुरावे आहेत.या जनतेच्या कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान होत आहे. मात्र कारवाईच होत नसल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
काय म्हणतात अधिकारी
पुलाचा काही भाग तोडला आहे. अप्रोच स्लॅब पॅनल लावलेले आहेत. पाणी गेल्याने पुलाचा काही भाग खराब झाल्याचे निदर्शनास येताच करारनाम्यानुसार कंत्राटदाराची जबाबदारी आहे दुरूस्त करून देणे. आधि कुठल्याही अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास ही बाब आली नाही. मी तपासणी करून कंत्राटदाराकडूनच देखभाल दुरुस्तीच्या काळात करून घेत आहे.भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या तिजोरीतून एक रूपया देखील खर्च होणार नाही. पुलाचे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे दिसताच कंत्राटदाराला नोटीस बजावली होती. रिस्क ॲन्ड काॅस्टच्या तत्वावर हे दुरूस्तीचे काम करून घेत आहोत. या शिवाय करोडी ते तेलवाडी व निपानी ते करोडी या रस्त्याची पावसाळा संपल्यावर तातडीने दुरूस्ती करणार आहोत. यात करारनाम्यानुसार सर्वच कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. आम्ही कंत्राटदाराला शुन्य बिलींग देत आहोत. दुरूस्तीची कामे करून घेत आहोत. यात पूल पाडून बांधत आहोत, ही चुकीची अफवा पसरवली जात आहे.
- रविंद्र इंगोले, प्रकल्प संचालक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण