औरंगाबाद (Aurangabad) : लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजने अंतर्गत नगरपालिका, नगरपंचायत आणि महापालिका क्षेत्रात केल्या जाणाऱ्या विकास कामांसाठीच्या निधी वाटपात महाविकास आघाडी सरकारने घोळ केल्याचा आरोप भाजप आमदार अतुल सावे आणि आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी 'टेंडरनामा'शी बोलताना केला. दुसरीकडे जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी या प्रकरणी बोलण्यास नकार दिला.
अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून १३ मे २०२१ रोजी २०२१- २२ साठी सादर केलेल्या प्रस्तावावर औरंगाबाद जिल्ह्या व नगरपंचायतींसाठी एकूण दहा कोटी रुपये राज्य सरकारने मंजूर केले होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील २०११च्या अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मंजूर निधी प्राप्त करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यासंदर्भात नगरपालिका प्रशासन विभागाने फतवा काढला होता.
१ मे रोजी महाराष्ट्र तथा कामगार दिनाचे औचित्य साधून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत महाविकास आघाडी सरकारने निधी वाटपात घोळ केल्याचा आरोप भाजप आमदार सावे आणि बागडे यांनी केला. यावेळी सरकारचा निषेध नोंदवत बैठक अर्ध्यात सोडून ते निघून गेले. या प्रकरणी सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा सावे यांनी दिला.
इतर जिल्ह्यांना निधी कसा वळवला?
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना ही जिल्हास्तरीय योजना आहे. या योजनेतून सरकारकडून औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी निधी आला होता. असे असताना अंबड मतदारसंघाचे राष्ट्रवादीचे आमदार, सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री राजेश टोपे, लातूरचे आमदार, वैद्यकीय शिक्षण व सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख, मुंबई विधान परिषदेच्या आमदार मनिषा कायंदे यांना औरंगाबाद जिल्ह्यातील विकास कामांचा निधी कसा काय देण्यात आला, असा प्रश्न सावे यांनी उपस्थित केला आहे. माजी खासदार चंद्रकांत खैरे हे लोकप्रतिनिधी नसताना त्यांना कसा काय निधी देण्यात आल्याची बाब सावे यांनी औरंगाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
भाजप आमदार, खासदारांना प्रत्येकी ५० लाख
या योजनेतून भाजपचे नेते, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, भागवत कराड यांच्यासह आमदार अतुल सावे, हरिभाऊ बागडे यांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना तोकड्या स्वरुपात निधी दिल्याचा आरोप सावे यांनी केला. या पक्षपाती भूमिकेकडे आम्ही पालकमंत्री सुभाष देसाई यांचे देखील लक्ष वेधले. पण त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही, असे सांगत सावे आणि बागडे यांनी बैठकीतून काढता पाय घेतला.
लोकप्रतिनिधींना मंजूर झालेला निधी...
● राजेश टोपे : ७० लाख
● अमित देशमुख : एक कोटी १५ लाख
● इम्तियाज जलील : एक कोटी ५० लाख
● प्रदीप जैस्वाल : तोन कोटी
● विक्रम काळे : तीन कोटी
● सतीष चव्हाण : एक कोटी
● चंद्रकांत खैरे : एक कोटी
● मनीषा कायंदे : एक कोटी
● संजय शिरसाट : ३ कोटी
● अंबादास दानवे : तीन कोटी
● रावसाहेब दानवे : ५० लाख
● अतुल सावे : ५० लाख
● हरिभाऊ बागडे : ५० लाख
शासनाने मंजूर केलेला निधी...
● नगर परिषद वैजापूर : १ कोटी ९ लाख ८४ हजार १५३ रुपये
● नगर परिषद गंगापूर : २ कोटी ३५ लाख २३ हजार २१ रुपये
● नगर परिषद पैठण : १ कोटी १४ लाख ३७ हजार ४५६ रुपये
● नगर परिषद वैजापूर : १ कोटी ९ लाख ८४ हजार १५३ रुपये
● नगर परिषद गंगापूर : २ कोटी ३५ लाख २३ हजार २१ रुपये
● नगर परिषद पैठण : १ कोटी १४ लाख ३७ हजार ४५६ रुपये
● नगर परिषद सिल्लोड : २ कोटी २० लाख ९७ हजार १६० रुपये
● नगर परिषद खुलताबाद : ४५ लाख ६ हजार ८०० रुपये
● नगर पंचायत फुलंब्री : ५२ लाख २२ हजार ३४३ रुपये
● नगर पंचायत सोयगाव : १६ लाख ५९ हजार ६११ रुपये