औरंगाबाद (Aurangabad) : स्मार्ट सिटी (Smart City) प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या निकृष्ट आणि संथगतीने होत असलेल्या रस्त्यांच्या कामाबाबत 'टेंडरनामा'ने सातत्याने प्रहार केला. याच वृत्तमालिकेवर शिक्कामोर्तब करत आयआयटीने देखील आयआरसीच्या नियमांना बगल देत निकृष्टपणे कामे होत असल्याचा अहवाल सादर केला. मात्र, कंत्राटदाराला खराब रस्त्याची दुरूस्ती करण्याच्या सूचना केल्याचे म्हणत संबंधित अधिकाऱ्यांनी गांधीगिरी धोरण स्वीकारले आहे.
धक्कादायक म्हणजे कोणता रस्ता पाहू म्हणत मनपा प्रशासकांची पंधरा दिवसांपासून चालढकल सुरू आहे. कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे समोर आल्यावर प्रतिनिधीने भाजप, शिवसेना व एमआयएमच्या खासदारांकडे पाठपुरावा केला होता. त्यात उशिरा का होईना भाजपच्या एका शिष्टमंडळाने 'टेंडरनामा'च्या वृत्तमालिकेचे दखल घेत रस्त्यांच्या निकृष्ट आणि रखडलेल्या कामाबाबत मनपा प्रशासकांपुढे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. यात स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक बोलवा, आम्हाला संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी केली आहे. मात्र आमदार-खासदारांमार्फत तशा सूचना आम्हाला कळवा, आम्ही त्याची दखल घेऊ, अशा विधानाने प्रशासकांनी स्मार्ट रस्त्यांच्या निकृष्ट कामांबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
डेप्युटी सीईओंची 'गांधीगिरी'
'टेंडरनामा' प्रतिनिधीने सहा कोटी २८ लाख रूपये खर्चुन स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत होत असलेल्या जवाहरनगर पोलिस स्टेशन ते टिळकनगर या रस्त्याच्या निकृष्ट कामावर सातत्याने वाचा फोडली. स्मार्ट सिटीच्या काही कारभाऱ्यांनी प्रतिनिधीचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कसलीही भिती न बाळगता प्रतिनिधीने संबंधित कंत्राटदारावर काय कारवाई करणार, असा सवाल करत स्मार्ट सिटीचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी सौरभ जोशी यांच्याकडे पिच्छा पुरवला. त्यावर जवाहरनगर पोलिस स्टेशन ते टिळकनगर रस्त्याची दुसरी बाजू झाल्यावर हा खराब झालेला रस्ता कंत्राटदारामार्फत पूर्ण खोदून नव्याने दुरूस्त घेणार आहोत असे म्हणत त्यांनी कंत्राटदाराबाबत 'गांधीगिरी' धोरण स्विकारल्याचे दिसते.
प्रशासकांकडून चालढकल
यानंतर प्रतिनिधीने मनपा प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ डाॅ. अभिजित चौधरी यांना सातत्याने दुरध्वनीवर संपर्क केला व या खराब रस्त्याबाबत कंत्राटदारावर काय कारवाई करणार? या रस्त्याची पाहणी स्वतः कधी करणार, असे प्रश्न वारंवार उपस्थित केल्यावर, हा कोणता रस्ता आहे, असा प्रतिप्रश्न करत चौधरी यांनी चार वेळा प्रतिनिधीकडून माहिती मागितली. मात्र पंधरा दिवसाचा कालावधी उलटल्यानंतर देखील निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांची पाहणी करण्यास त्यांना मुहूर्त मिळाला नाही. त्यामुळे प्रशासकीय प्रमुखच असा बेफिकीर कारभार करत असतील तर शहर विकासाचा गाडा कसा चालत असेल, असा प्रश्न 'टेंडरनामा'च्या तपासात उपस्थित होत आहे.
'लोकप्रतिनिधींचे मौन
स्मार्ट सिटीतील प्रकल्प व्यवस्थापक इम्रानखान, डेप्युटी सीईओ सौरभ जोशी तसेच दस्तरखुद मनपा प्रशासक तथा स्मार्ट सिटीचे सीईओ डाॅ. अभिजित चौधरी यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानंतर देखील कारवाईचे पान हलत नसल्याने 'टेंडरनामा' प्रतिनिधीचे या संदर्भात सहकारमंत्री तथा भाजप आमदार अतुल सावे, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार तथा राज्याचे विधानसभा विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे, माजी विधानसभा अध्यक्ष तथा भाजप आमदार हरिभाऊ बागडे, भाजप खासदार तथा केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड , माजी खासदार तथा शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे , शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट तसेच खा. इम्तियाज जलिल, शहराचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. व्हाॅटसपवर वृत्तमालिका पाठवत कोट्यावधीचे रस्ते निकृष्ट होत असल्याचे निदर्शास आणून दिले, पण कोणीही आवाज उठवला नाही.
अखेर 'भाजप'चा पुढाकार
अखेर 'टेंडरनामाच्या'च्या वृत्तमालिका आणि सातत्याने होत असलेल्या पाठपुराव्यामुळे मंगळवारी (ता. १७ जानेवारी) भाजपचे शहराजिल्हाध्यक्ष शिरीष बोराळकर , माजी स्थायी समिती सभापती राजू शिंदे, माजी नगरसेवक राज वानखेडे, शिवाजी दांडगे आदी पदाधिकाऱ्यांनी शहरात स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत होत असलेल्या जवाहरनगर पोलिस स्टेशन ते टिळकनगर या रस्त्यासह शहरात ८८ कोटीतून होत असलेल्या २२ रस्त्यांच्या निकृष्ट आणि संथगतीने होत असलेल्या कामावर नाराजी व्यक्त करत थेट मनपा प्रशासक तथा स्मार्ट सिटीचे सीईओ डाॅ. अभिजित चौधरी यांना अनेक सवाल उपस्थित केले. या कामाचा दर्जा तपासा, वेगाने कामे पुर्ण करा, याबाबत चर्चा करण्यासाठी स्मार्ट सिटीतील अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक बोलवा, अशी मागणी शिष्टमंडळाच्या वतीने करण्यात आली. मात्र आमदार खासदारांमार्फत याबाबतच्या सूचना कळवाव्यात असे म्हणत चौधरी यांनी पुन्हा कारवाईबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
एकीकडे शहरात आचारसंहिता लागू असताना विदेशी पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी शहरातील त्यांचे ये-जा करणाऱ्या मार्गावर विनाटेंडर ५० कोटीची ऑफलाईन कामे बिनबोभाट सुरू आहेत. विशेष म्हणजे अधिकाऱ्यांच्या तोंडी सूचनांवर कंत्राटदारांनी ही कामे वाटाघाटीत सब कंत्राटदारांना वाटून दिली आहेत. यावर 'टेंडरनामा'ने प्रहार केला. दुसरीकडे शहरातील इतर विकासकामांबाबत आचारसंहितेची आडकाठी दाखवली जात आहे. चार वर्षांपासून वर्क ऑर्डर झालेल्या मुकुंदवाडीतील विमानतळ भिंतीसमोरील झेंडाचौक ते विश्रांतीनगर या शहरातील मुख्य रिंगरोडचे काम कधी पूर्ण होणार, शहरातील महिलांसाठी पाच स्वतंत्र स्वच्छतागृहांच्या प्रश्न कधी मार्गी लागणार, सिडको-हडकोच्या पाणीप्रश्न कधी सुरळीत होणार असे अनेक प्र्श्नांवर 'टेंडरनामा' सातत्याने वाचा फोडली होती. अर्धवट शहरबससेवेवर देखील ताशेरे ओढले होते. या सर्व प्रश्नांची दखल घेत भाजपचे शहरजिल्हाध्यक्ष शिरीष बोराळकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने प्रश्न मांडले. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत कामांचा दर्जा तपासावा ही महत्वाची मागणी केली. सहकार मंत्री अतुल सावे शहरातील रस्ते, सामाजिक सभागृहे, व्यायाम शाळा यासाठी भरभरून निधी आणत आहेत, अजून निधी उपलब्ध होणार असताना मनपा प्रशासनाकडून प्रस्ताव का पाठवले जात नाहीत, असा सवाल देखील चौधरी यांना उपस्थित केला. मात्र नेहमीप्रमाणे सर्व काही केले जाईल असे उत्तर देत प्रशासकांनी वेळ मारून नेली.
आता 'टेंडरनामा'चे असेल लक्ष
भाजप शिष्टमंडळाने उपस्थित केलेले प्रश्न आणि प्रशासक चौधरी यांनी दिलेली उत्तरे सोबतच स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील रस्ते व इतर कामांबाबत बैठक कधी होणार आणि त्यात काय निर्णय होणार, झालेल्या निर्णयाची काय अंमलबजावणी होणार यावर 'टेंडरनामा'चे लक्ष असेल.