औरंगाबाद (Aurangabad) : जवाहरनगर पोलिस स्टेशन ते टिळकनगर हा तत्कालिन मनपा प्रशासक तथा स्मार्ट सिटीचे सिईओ आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्या स्वप्नातील स्मार्ट व्हाइट टाॅपिंग रस्ता पायाने देखील उकरला जात आहे. त्यामुळे औरंगाबादकरांची या निकृष्ट रस्त्याच्या बांधकामावरून तळपायाची आग मस्तकाला पोहोचली आहे. या एकेरी मार्गावरून जात असताना नव्यापेच उखडलेला रस्ता पाहुण लोक आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.
लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांच्या कानात बोळे व बंद डोळे
रस्त्याचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे 'टेंडरनामा'ने वेळोवेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, स्मार्ट सिटीचे सीईओ तथा मनपा आयुक्त व प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी सौरभ जोशी, अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी अरूण शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, यावर लोकप्रतिनिधी व प्रशासक डाॅ. चौधरी काही उपचार करायला तयार नाहीत.
या अधिकाऱ्याला अहवालाची प्रतिक्षा
'टेंडरनामा'च्या वृत्तानंतर आयआयटी टीमने पाहणी केली आहे. मात्र, त्यांचा या रस्त्याबाबत अहवाल अद्याप आलेला नाही. जरी आम्हाला अहवाल प्राप्त झाला आणि त्यात खराब रस्त्याबाबत मुद्दा उपस्थित केला नसला तरी आम्ही संबंधित टीमला नव्याने रस्त्याची पाहणी करायला लाऊ आणि खराब रस्त्याबाबत मुद्दा मांडायला लाऊ. त्यानंतर संबंधित ठेकेदाराकडून रस्ता दुरूस्ती करून घेऊ, असे नेहमीप्रमाणे तोंडपाठ उत्तर देत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी सौरभ जोशी करत आहेत.
उत्कृष्ट रस्ता व्हावा याचे गांभीर्य नाही
शहरातील गारखेडा, उल्कानगरी आणि शहानुरवाडीला जोडणाऱ्या जवाहरनगर ते टिळकनगर या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत होत नव्यानेच केलेल्या स्मार्ट व्हाइट टाॅपिंग रस्त्याच्या एका बाजुचा पृष्ठभाग उखडल्याची शहरभर चर्चा आहे. रस्त्याचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास येत आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी येतात गाडीच्या बंदकाचेतून थातूर माथूर पाहणी करतात; पण रस्ता उत्कृष्ट दर्जाचा व्हावा याकडे काही गांभीर्याने लक्ष देत नाही.
जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी
कुणालाच कुणाचा पायपोस नसल्यामुळे करदात्यांचे साडेसहा कोटी व्यर्थ जाण्याची चर्चा आता सर्वत्र होवू लागली आहे. विशेष म्हणजे रस्त्याच्या देखभालीसाठी शहरातील समीर जोशी यांच्या यश इनोव्हेशन कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. रस्त्यांचा दर्जा राखण्यासाठी खास मुंबईच्या आयआयटी कंपनीची तांत्रिक तपासणीसाठी नियुक्ती केली आहे. असे असताना आता पुन्हा या रस्त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी औरंगाबादकरांना करावी लागत आहे.
नाही जनतेची, मनाची तरी वाटू द्या
स्मार्ट सिटीतील कारभारी आणि रस्त्यांच्या निगराणीसाठी नियुक्त केलेल्या सल्लागार कंपन्यांना याची जराही लाजशरम वाटू नये का? असा सवाल औरंगाबादकर उपस्थित करत आहेत. सदर काम औरंगाबाद येथील एजी कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले आहे. याकरिता साडेसहा कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. सदर बांधकाम ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करायचे होते. मात्र, डिसेंबर महिना होवूनही रस्त्याचे बांधकाम अद्याप शिल्लक आहे.
अशी झाली दोन महिन्यात अवस्था
विशेष म्हणजे रस्त्याचे लोकार्पण व्हायचे आहे. त्यापूर्वीच जागोजागी मोठे खड्डे आणि रस्त्याचा पृष्ठभागाला ठिगळ लावायची वेळ आली आहे. प्रत्येक ५० मीटर मध्ये रस्त्याचा पृष्ठभाग उखडल्याने हा स्मार्ट रस्ता विद्रूप दिसत आहे. अनेक ठिकाणी मोठमोठ्या भेगा पडल्या आहेत. यावरून अधिकाऱ्यांनी सदर रस्त्यामधील सिमेंट, वाळु खाऊन व पाणी पिउन मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, मनपा प्रशासक तथा स्मार्ट सिटीचे सीईओ डाॅ. अभिजित चौधरी यावर मौन धारण करत बसले आहेत. स्मार्ट सिटीतील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूण शिंदे तसेच प्रकल्प व्यवस्थापक इम्रान खान व इतर कंत्राटी अभियंत्यांनी कंत्राटदारासोबत मोठा कमीशनचा व्यवहार झाल्याचे सर्वत्र बोलले जात आहे.
भूमिपूजन थाटात, दर्जाचे काय?
या रस्त्याचे भूमिपूजन राज्याचे सहकार मंत्री तथा आमदार अतुल सावे यांनी मोठ्या थाटामाटात केले होते. इतरही आमदार व खासदारांसह केंद्रीय व राज्यमंत्र्याचे व विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेत्यांचे या रस्त्यावरून सतत येणे-जाणे सुरू असते असे असूनही निकृष्ट रस्त्याचे बांधकाम त्यांना दिसत नाही का? असा सवाल नागरिक करीत आहेत.
अधिकाऱ्यांचा नुस्ताच गाजावाजा
स्मार्ट सिटीतून निधी मंजूर करतेवेळी तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक व स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिककुमार पांडेय यांनी आता ३१७ कोटीतून १११ रस्ते स्मार्ट होणार असे म्हणत मोठा गाजावाजा केला होता. शहराच्या सौदर्यींकरणात भर पडणार असल्याच्या जाहिराती त्यावेळी केल्या गेल्या. आता मात्र रस्त्याचे निकृष्ठ दर्जाचे बांधकाम झाले आहे. सर्वत्र नागरिकांची ओरड होते आहे. हे लक्षात आल्याने आणि प्रकरण अंगलट आल्याने तत्कालिन सीईओ आणि आत्ता औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी असलेले आस्तिककुमार पाण्डेय आपली जबाबदारी झटकत आहेत. मध्यंतरी स्मार्ट सिटीचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी सौरभ जोशी यांनी पाहणी करण्याची ग्वाही दिली होती. मात्र, कुठलीही पाहणी त्यांनी केली नाही. नागरिकांच्या डोळ्यात धुळफेक करणार्या कंत्राटदारावर शुद्ध डोळेझाक करण्याचा हा प्रकार असल्याचे सर्व शहरवासीयांच्या आता लक्षात आले आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून नैतिक जबाबदारी ही खासदार आमदारांसह जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्तांसह इतर अधिकार्यांची देखील असते. रस्ता मंजूर करण्याचे श्रेय अधिकार्यांनी घेतले. आयत्या बिळावर नागोबा म्हणून आमदारांसह मंत्रीमहोद्यांनी भूमिपूजनाचे श्रेय लाटता येते तर रस्ता बांधकामाचा दर्जा पाहण्याचे काम यांचे नाही काय? असा प्रश्न सर्व नागरिक करू लागले आहेत.
अनेक तांत्रिक चुका
ऑगस्टमध्ये रस्ता बांधकामाला सुरूवात झाली. तेव्हापासूनच कुठे मोठा तर कुठे अरूंद बांधण्यात आला. रस्त्याच्या मधोमध रोहित्रे देखील हटवली नाहीत. रस्त्याला पाणी योग्य पद्धतीने देण्यात आले नसल्याने क्युरिंग झाले नाही. परिणामी जागोजागी भेगा पडल्या आहेत. रस्ता बांधताना पुरेसे खोदकाम केले नसल्याने अप्रोच रस्ते खाली गेल्याने पावसाळ्यात आसपासच्या वसाहतधारकांना नौका खरेदी करून रस्ते पार करावे लागणार आहेत. अनेक प्रकारच्या तांत्रिक चूका झाल्यात असे सर्व असताना मनपा आयुक्त तथा प्रशासक व स्मार्ट सिटीचे सीईओ डाॅ. अभिजित चौधरी व सल्लागार समीर जोशी व आयआयटीचे तात्रिक तपासणी प्रमुख धर्मेंद्रसिंग देखील डोळे मिटून आहेत. या रस्त्याच्या बांधकामाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी आता पुढे आली आहे.