औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबादेतील गारखेडा परिसरातील शिवाजीनगर रेल्वेगेट क्र. ५५ येथील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी भुयारी मार्ग तयार करण्यात यावा यासाठी ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी व्यक्तीशः दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad High Court) न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. संजय देशमुख यांच्या समोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना दिलासा देत पुढील सुनावणी २ फेब्रुवारीला घेण्यात येईल असे सांगितले.
खंडपीठाच्या या आदेशाने विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला असून महापालिकेने खंडपीठाच्या आदेशाप्रमाणे आठ दिवसांत येथील मुल्यांकनाचा अहवाल सादर केल्यास भूसंपादन प्रक्रियेत मालमत्ताधारकांना मोबदला देऊन जमिन ताब्यात घेणे सोईचे होणार आहे. आठ दिवसांत मालमत्तेचा मुल्याकन अहवाल खंडपीठात सादर करण्याची ग्वाही देखील महापालिकेच्या वतीने खंडपीठाला दिली आहे.
दुसरीकडे भुयारी मार्गाच्या नकाशात किरकोळ दुरूस्ती करून रेल्वेकडे सुधारीत नकाशा ४ जानेवारीला पाठवल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत जागतीक बॅंक प्रकल्पाच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यास तीन आठवड्याच्या कालावधीत मंजूरी देऊ, असे रेल्वे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.
शिवाजीनगरच्या भुयारी मार्गाबाबत अद्यापही संबंधित विभागांचे कागदी घोडे नाचवने सुरूच आहे. राज्य शासनासह रेल्वे बोर्डाने देखील आर्थिक खर्चाबाबत संमती दिली आहे. या दुहेरी भुयारी मार्गामुळे वाहतूक सुरळीत होणार आहे. शिवाजीनगर येथील दुहेरी भुयारी मार्गाच्या कामाला रेल्वे बोर्डाने देखील मंजुरी दिली आहे. या मार्गास प्रत्येकी अडीच कोटी असे एकूण ५ कोटी रुपये खर्च रेल्वे खर्च करणार आहे.
या संपूर्ण कामाला ३६.६० कोटी खर्च येणार येणार आहे. भुयारी मार्गातील रेल्वे रूळावरील स्ट्रक्चरचे काम स्वतः रेल्वे करणार आहे. भुयारी मार्गातील सर्व जोड रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत बांधले जाणार आहेत.
महापालिकेचा 'स्लो' कारभार
येथील प्रलंबित भुयारी मार्गाचा गुंता सोडवण्यासाठी मौजे सातारा गट नंबर १२४/२ व १३१ मधील १७२८ चौरस मीटर क्षेत्र २४ मीटर रूंद रस्त्यासाठी संपादन करणे गरजेचे आहे. यातील गट नंबर १२४/२ पैकी काही जागेवर बांधकाम, पत्र्याचे शेड व विहीर तसेच गट नंबर १३१ मध्ये बांधकाम, पत्र्याचे शेड आहे. यासर्व मालमत्तांचे मुल्यांकन करणे गरजेचे आहे. यासाठी स्वतः जिल्हाधिकारी आणि विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना महापालिकेच्या प्रशासकांपासून ते नगर रचना विभागाकडे भूसंपादनाची कागदपत्रे पाठवन्याबाबत मोठा पत्रप्रपंच करावा लागला होता.
आता मुल्यांकनासाठी चार महिने
आता भुयारी मार्गासाठी आवश्यक असलेल्या २४ मीटर रूंद रस्त्यासाठी मौजे सातारा येथील गट नं. १२४/२ व १३१ मध्ये काही मालमत्तांचा अडसर ठरत आहे. या मालमत्तेत पत्र्याचे शेड, बांधकाम, विहिर आहे. या बाधित मालमत्तांचे मुक्यांकन करून मिळावे यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्याने मनपा प्रशासकांसह मनपातील नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक तसेच मनपातील रस्ते व इमारतीच्या कार्यकारी अभियंत्याना चार महिन्यात पाचव्यांदा पत्रव्यवहार केला.
एवढेच नव्हे, तर सातत्याने तोंडी व स्मरणपत्रांचा मारा केला. मात्र, मनपा झोन कार्यालयांमध्ये मालमत्तांचे मुल्यांकन करणारी सक्षम यंत्रणा नसल्याचे म्हणत मनपातील कारभारी उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याचे 'टेंडरनामा'ने दोन दिवसांपुर्वीच समोर आणले होते. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्याने आता शिवाजीनगर भुयारी मार्गात अडथळा ठरणारी मुल्यांकनाची आडकाठी दूर होणार आहे.