औरंगाबाद (Aurangabad) : कोणतेही विकास काम झाल्यावर महापालिकेच्या (AMC) कारभाऱ्यांना उशिरा का शहानपण सूचते, असा प्रश्न करणे म्हणजे बालिशपणा ठरावा, असेच म्हणावे लागेल. कारण दोन दिवसांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) परवानगी विना रोषणाईसाठी महापालिकेतील विद्युत विभागाने भूमीगत केबल टाकण्यासाठी रस्त्यांचे खोदकाम केले.
आधीच्या जखमा तशाच असताना आता ओव्हरहेड केबलचे जाळे भूमीगत करण्यासाठी याच विभागाने एलईडी दिव्याचा ठेकेदार इलेक्ट्राॅन कंपनीमार्फत खोदकाम सुरू केले आहे. विशेष म्हणजे हे काम देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परवानगीविना सुरू असून पुन्हा रस्त्यांची वाट लावली जात आहे. रस्त्यांचे काम होऊन आठ दिवसही झाले नाहीत. रस्त्यांची कामे करण्यापूर्वी पालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांना ओव्हरहेड केबल दिसली नाही का , असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दोन दिवसापूर्वी महापालिका प्रशासकांनी विदेशी पाहुण्यांच्या मुख्य मार्गांवर विकासकामांची पाहणी केली होती. त्यात चिकलठाणा विमानतळ - नगरनाका, सिडको उड्डाणपुल - हर्सुल टी पाॅईंट - दिल्लीगेट - अण्णाभाऊ साठे चौक - रंगीन दरवाजा- भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा - भडकल गेट - मंध्यवर्ती बसस्थानक मार्ग - महावीर चौक - रेल्वेस्टेशन, नगरनाका - पडेगाव - मिटमिटा - हाॅलीक्रास शाळा - विद्यापीठ - मकईगेट - मकबरा रोड - पाणचक्की - नागसेनवन आदी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २० कोटी खर्च करून तयार केलेल्या चकचकीत रस्त्यांवर त्यांना ओव्हरहेड केबल दिसली.
ही केबल काढून भूमीगत करण्यासाठी त्यांनी आदेश दिले. त्यानुसार शहरातील एलईडी दिव्यांचा ठेकेदार इलेक्ट्राॅन कंपनीने अनेक ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परवानगीशिवाय खोदकाम करुन रस्त्यांची ‘वाट’ लावली आहे. मुळात हे काम रस्ते तयार करण्यापूर्वी करणे आवश्यक असताना रस्त्यांची कामे पूर्ण केल्यावर सुरू करण्यात आले. त्यामुळे रस्त्यांची दुरवस्था होऊन वाहनधारकांचे प्रचंड हाल होत आहेत.
दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रतिनिधीने विचारणा केली असता एकाही ठिकाणी महापालिकेने अथवा संबंधित ठेकेदाराने परवानगी न घेताच खोदकाम केल्याप्रकरणी आम्ही रस्त्यांचे सर्व्हेक्षण करत आहोत. त्यासंबंधीचा अहवाल आल्यावर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
काय आहे नियम
शहरात कोणत्याही सार्वजनिक रस्त्याचे खोदकाम कोणत्याही खाजगी अथवा सरकारी यंत्रणेला करायचे असेल तर संबंधित रस्ते प्राधिकरण विभागाकडे बॅंक गॅरंटी तसेच रनिंग मीटरप्रमाणे अनामत रक्कम भरून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. रस्त्याच्या बाजूने, खोदलेले खड्डे , आरपार नाल्या पुन्हा रस्त्याच्या लेव्हलने करून ते डांबरीकरण किंवा काँक्रिटीकरणाद्वारे जैसे थे दुरुस्ती करणे बंधनकारक आहे. मात्र महापालिकेच्या इशाऱ्यावर इलेक्ट्राॅन कंपनीने केबल टाकण्यासाठी रस्ते खोदण्याची परवानगी घेण्याची कुठलीही तसदी घेतली नाही.
बॅंक गॅरंटी तसेच रनिंग मीटरप्रमाणे अनामत रक्कम व रस्ते दुरूस्ती शुल्क न भरता कंपनीने विनापरवानगी अनेक ठिकाणी रस्ते आजूबाजूला खोदून ठेवले आहेत. त्यानुसार महापालिका प्रशासनावर आणि इलेक्ट्राॅन कंपनीवर गुन्हा दाखल करणे अपेक्षित आहे.