Aurangabad
Tendernama
औरंगाबाद (Aurangabad) : राज्य असो की केंद्र सरकार या दोन्ही विभागातून कोणत्याही योजनेतून पैसा आला असेल तर महापालिका तो निधी खर्च करायला कुठेही तयार असते. सरकारच्या स्वच्छता मिशन अभियानांतर्गत चार वर्षापूर्वी सार्वजनिक स्वच्छतागृहाचे काम करण्यात आले. त्यावर चक्क २० लाख रुपये खर्च झाले, पण, सध्या ही स्वच्छतागृहे कुलुपबंद आहेत. विशेष म्हणजे नवेकोरे स्वच्छतागृहे वापराविना असताना ते दुरूस्तीला आल्याने महापालिका बांधकाम विभागाच्या कामावरच आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या स्वच्छतागृहाच्या बांधकामावरून एकीकडे या भागात वाद उठलेला असताना आता हेच स्वच्छतागृह चालवण्यासाठी महापालिका पे ॲण्ड युज धर्तीवर ठेकेदार शोधत असल्याचे म्हणत आहे. परिसरात प्रत्येकाच्या घरात वैयक्तिक खाजगी स्वच्छतागृहे असताना येथे ते का बांधले असा प्रश्न नागरिक करत आहेत. या वादात अद्याप स्वच्छतागृहे कुलुपबंद आहेत.
औरंगाबाद महापालिका अंतर्गत २०१७ ते २०१८ अंतर्गत हगदारीमुक्त वार्ड म्हणत केंद्र व राज्य सरकारच्या कोट्यावधी रूपयांवर डल्ला मारला. गुंठेवारी व स्लम भागात जिथे लोक उघड्यावर प्रांतर्विधी उरकत असतील अशा ठिकाणी ज्या आर्थिक दुर्बल घटकाकडे अथवा दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाना ओपन टू स्काय पद्धतीने स्वच्छतागृह बांधकामासाठी प्रती कुटुंब १२ हजार अनुदान वाटप केले होते. या संदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर टेंडरनामा प्रतिनिधीने शहरातील मुकुंदवाडी भागातील अशा लाभार्थींचे सर्वेक्षण करताना राजनगर, माऊलीनगर आणि छत्रपतीनगरातील नागरिकांसाठी २० लाख रुपये खर्चून तयार झालेल्या स्वच्छतागृहाचा उपयोग होत नसल्याचा हा प्रकार समोर आला.
माजी नगरसेविका अनिता मोहन साळवे यांच्या माऊलीनगरातील गट नंबर ३२ येथील सहाशे स्केअर फुट हक्काच्या जागेवर हे स्वच्छतागृहे तयार करण्यात आले होते. परंतु, याभागात प्रत्येकाच्या घरात स्वच्छतागृहे असताना हे सार्वजनिक स्वच्छतागृह केवळ शोभेची वास्तू म्हणून उभी आहे. टेंडरनामाने याबाबत स्थानिक नागरिकांशी चर्चा केली असता महापालिकेने आमच्या वसाहतींचे सर्वेक्षण न करता आणि आम्हाला कोणत्याही प्रकारे सुगावा न लागु देता बांधकाम केले. आम्ही विचारणा केली असता आधी घराचे बांधकाम करत असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र नंतर तेथे सार्वजनिक तयार झाल्याचे कळाल्यावर येथील नागरिकांचा विरोध असल्याचे कळाले. यावर स्थानिक नागरिकांनी आमच्या भागात गरज नसताना स्वच्छतागृह का बांधले, इतर परिसरातील लोक येऊन आमच्या भागात घाण करतील, आम्हाला दुर्गंधीचा त्रास होईल असे म्हणत यासंदर्भात अनेकदा आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या. परंतु, कोणीही दखल घेतली नाही.
नियमानुसार केंद्र असो की राज्य सरकारच्या स्वच्छ भारत आणि स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन अभियानांतर्गत महापालिकेमार्फत होणाऱ्या स्वच्छतागृहे बांधकामाआधी त्या भागातील लोकसंख्या आणि वैयक्तिक स्वच्छतागृहांची तपासणी करून अहवाल तयार करण्याचे काम केले जाते. परंतु, नियमांना फाटा देत येथील स्वच्छतागृह बांधकाम झाल्याचे दिसते. त्यामुळे २० लाखाचे हे स्वच्छतागृह नेमकं सरकारच्या निधी लाटण्यासाठी केला की, जागा ताब्यात घेऊन ठेकेदाराची तूंबडी भरण्यासाठी केला असा प्रश्न येथील नागरिक उपस्थित करत आहेत. गरज नसताना स्वच्छतागृहे उभारण्यापेक्षा आमच्या भागातील बालकांसाठी महापालिकेने या जागेवर बालवाडी आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारले असते तर रंजल्यागांजल्यांची सेवा घडली असत, अशा संतप्त प्रतिक्रीया नागरिकांनी व्यक्त केल्या. यासंदर्भात महापालिकेचे उपअभियंता अनिल तनपूरे यांना विचारणा केली असता, त्यांनी स्वच्छतागृह पे ॲण्ड युज तत्वावर चालवण्यास ठेकेदार शोधुनही सापडत नसल्याचे सांगितले.