औरंगाबाद (Aurangabad) : २०१८ मध्ये सरकारी अनुदानाअंतर्गत शंभर कोटी रूपयांतून शहरात ३१ रस्त्यांचे व्हाइट टाॅपिंग करण्यात आले होते. मात्र कामाचा सुमार दर्जा असल्याने यातील प्रत्येक मार्गावर मोठमोठे खड्डे पडलेले आहेत. एक्स्पांशन जाॅईंटमधील गट्टु निखळलेले आहेत. वाहनधारकांना या मार्गावरून घर गाठताना मरणाच्या दाढेतून जातोय की काय, अशी प्रचिती येत आहे. दोष निवारण कालावधी आधीच चाळण झालेल्या रस्त्यामुळे वाहनधारकांना जीव मुठीत धरून वाहन चालवावे लागत आहे. याबाबत वाहनधारकांनी व्यक्त केलेली नाराजी व संस्था, संघटनांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर 'टेंडरनामा'ने वृत्त प्रकाशित केले होते़ त्यानंतर तातडीने वृत्ताची दखल घेत महापालिका रस्ते बांधकाम विभागाने रस्ता दुरुस्तीचे काम हाती घेतले़.
महापालिकेत पैसे नसल्याने सरकारकडे रस्त्यासाठी निधी मागितला होता. सरकारने रस्त्याच्या कामासाठी जूनमध्ये शंभर कोटी रुपये दिले. तब्बल सहा महिन्यानंतर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून अर्थात ४ डिसेंबर २०१८ रोजी कंत्राटदार जे. पी. कन्सट्रक्शन, जी. एन. आय. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. आणि राजेन्द्र सिंग कन्सट्रक्शन कंपनी यांना शंभर कोटीतील ३१ रस्त्यांचे व्हाइट टाॅपिंग करण्यासाठी वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती. त्यातून शहरातील रस्ते चकाचक होतील, असा दावा पालिकेने केला होता, परंतु कंत्राटदारांकडून अत्यंत निकृष्ट काम केले गेले. गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीच्या कृपेने नव्यानेच झालेले रस्ते उखडले. शहरवासीयांची ओरड झाली. पण काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या रस्त्यावर पॅचवर्कची कामे कशी निघाली असा प्रश्न कुणी विचारला तर काय उत्तर देणार यासाठी रस्ते कामातील भ्रष्टाचाराचे दृष्टचक्र झाकण्यासाठी कार्यकारी अभियंता भागवत फड हे पुरेपुर प्रयत्न करत होते. मात्र निकृष्ट कामाच्या दुष्टचक्रात लोकांना आगीतून फुफाट्यात आल्याचा अनुभव येत होता.
'टेंडरनामा'चा प्रहार
लोकांच्या सोयीसाठी करण्यात येणारी कामे नंतर अधिकाऱ्यांनाच अडचणीची ठरतील, अशा सदोष पद्धतीने आणि निकृष्ट दर्जाची होत असताना त्यावर देखरेख करणारे शाखा अभियंता एस. एस. पाटील, उप अभियंता देवेंद्र डेंगळे आणि कार्यकारी अभियंता झोपेत होते काय, असा प्रश्न टेंडरनानाने उपस्थित केला. त्यावर कंत्राटदारांनी पेमेंट मिळत नसल्याची ओरड केली. त्याला जर पेमेंट मिळत नाही तर वर्षानुवर्षे तुम्हीच ही कामे का करतात, हादेखील प्रश्न विचारत कंत्राटदारांना गार केले होते.
'टेंडरनामा'कडे वारंवार येणार्‍या तक्रारींनंतर चमूने शहरातील सर्वच ३१ रस्त्यांची पाहणी केली असता बिनडोकपणे आणि निकृष्ट कामे करण्यात आल्याचे उघड झाले. ‘गिट्टी और क्रश पाणी मे डालके सिमेंट के पैसे’ घेतले जात असल्याचे चित्र दिसले. व्हाइट टाॅपिंगच्या नावाखाली ३० वर्ष टिकतील अशी जाहिरात करून केलेले रस्ते दोष निवारण कालावधी ६० महिन्यांचा असताना रस्त्यांची एक ३० महिन्यातच वाट लागली. व्हाइट टाॅपिंग रस्ते अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि कंत्राटदारांना फायद्याचे ठरले. जनतेला ठेचा पोहोचल्या. यावर सातत्याने वृत्त प्रकाशित केले. या संदर्भात कार्यकारी अभियंता भागवत फड याच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला अखेर दुरूस्तीची कामे सुरू झालीत.