Aurangabad Tendernama
मराठवाडा

'टेंडरनामा'च्या वृत्तमालिकेनंतर प्रशासकांकडून CNG प्रकल्पाला ब्रेक

संजय चिंचोले

औरंगाबाद (Aurangabad) : शहरातील नागरिकांना तब्बल चार दशकानंतर खड्डेमुक्तीतून गुळगुळीत रस्त्यांवर गाडी चालविण्याचा योग आला. त्यात लगेच प्रमुख रस्त्यांचे सीएनजी गॅस पाईपलाईनसाठी (CNG pipeline) भारत गॅस रिसोर्सेस कंपनीने अटीशर्तींचा भंग करत खोदकाम सुरू केले. 'टेंडरनामा'ने हा प्रकार उघड केला. वृत्ताची गंभीर दखल घेत प्रशासकांच्या आदेशानुसार कार्यकारी अभियंत्यांनी कंपनीच्या मुख्य व्यवस्थापकांना नोटीस बजावली आहे. सुरू असलेले खोदकाम तातडीने थांबवा, खोदकामामुळे जनतेच्या नागरी सुविधांना हानी पोहोचवल्याचा ठपका देखील ठेवला आहे. आधी खोदलेले रस्ते दुरूस्त करा, सुधारित दरानुसार रस्ते दुरूस्ती व निगराणी शुल्क भरा आणि मगच नवा परवाना घेऊन खोदकाम करा अशी तंबीच त्यात दिलेली आहे. एकुनच सीएनजीच्या मनमानी कारभारामुळे या दोन हजार कोटींच्या प्रकल्पाला महापालिकेने ब्रेक लावल्याचा लेखाजोखाच टेंडरनामाच्या हाती लागला आहे.

अहमदनगर ते वाळूजमार्गे औरंगाबाद शहरापर्यंत दोन हजार कोटींतून सीएनजी वाहिनी टाकण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. भारत पेट्रोलियम नैसर्गिक वायू रिसोर्सेस कंपनीला वायू वाहिनी टाकण्याचे कंत्राट मिळाले आहे. १७५ किमी अंतरावरून २४ इंची स्टील पाईपद्वारे औरंगाबादेत गॅस उपलब्ध होणार आहे. यामुळे शहरात जवळपास सात लाखाच्या आसपास घरगुती गॅस जोडण्या यातून मिळणार आहेत. यासाठी वाळुज औद्योगिक वसाहती, शेंद्रा, बिडकीन डीएमआयसीतील उद्योजकांसह शहरातील कुटुंबांना घरगुती गॅस उपलब्ध होणे शक्य होईल. दोन हजार कोटीचा हा प्रकल्प दोन वर्षात पूर्ण होणार आहे.

या प्रकल्पाअंतर्गत औरंगाबाद महापालिका हद्दीतील ९ प्रभागाअंतर्गत असलेल्या ११८ वॉर्डात ठिकठिकाणी १२५ ते २० मि.मी. व्यास जाडीच्या सीएनजी गॅस पाईपलाईनचे जाळे टाकण्याचा आराखडा कंपनीने तयार केला होता. त्यानुसार कंपनीचे मुख्य व्यवस्थापक श्रीपाद मांडके यांच्या नावाने महापालिका शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी झोन क्रमांक - ७ व १८ एप्रिल २०२२ रोजी झोन क्रमांक ९ मध्ये सीएनजी पाईप लाईनसाठी खोदकामाची परवानगी दिली होती. विशेष म्हणचे या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी भारत गॅस रिसोर्सेस कंपनीने डी. पी. असोसिएट कन्सल्टंट या संस्थेची नियुक्ती केली होती.

अटीशर्तींचा भंग करत मनमानी खोदकाम

खोदकामाची परवानगी हातात पडताच कंपनीने शहरातील पहिल्या टप्प्यात गारखेडा परिसरातील झोन क्रमांक ७ जवाहर काॅलनीमधून या कामाला सुरूवात केली. यापोटी कंपनीने महापालिकेच्या तिजोरीत केवळ ९ कोटी ६२ लाख ९८ हजार ५७७ रूपये भरले होते. गेल्या चार दशकानंतर खड्डेमय रस्त्याच्या यातनेतून सूटका झालेल्या औरंगाबादकरांची कंपनीच्या मनमानी खोदकामामुळे पून्हा बिकट वाट झाल्याची कैफियत टेंडरनामाने मांडली होती. पहिल्या टप्प्यात झोन क्रमांक ७ मध्ये तब्बल १ लाख ११ हजार ४४८ मीटर रस्त्याच्या अंतिम कडेला खोदकाम करून सीएनजी पाईपलाईन टाकण्याचे काम सुरू केले होते. नंतर दुसऱ्या टप्प्यात झोन क्रमांक ९ मध्ये देखील हे काम करताना कंत्राटदाराकडून सर्व निकष, नियम धाब्यावर बसवत नवेकोरे रस्ते , फुटपाथ खोदले जात असल्याचे त्यात नमुद केले होते.

टेंडरनामाच्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब

● सीएनजीने रस्त्याचे खोदकाम केल्यानंतर दुरुस्तीला ठेंगा दाखविला तर पावणे दहा कोटींच्या अत्यंत कमी शुल्कात रस्ता दुरूस्ती करणे महापालिकेला शक्य होणार नसल्याचे मत ' टेंडरनामा ' प्रखरपणे मांडले होते. त्यावर प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय यांनी वृत्ताची दखल घेत २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सर्वसाधारण सभेचा ठराव घेत त्यात रस्ता दुरूस्ती व निगरानी शुल्कात वाढ केली.

● विशेष म्हणजे हे खोदकाम सुरू असताना महापालिका प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय यांनी कार्यकारी अभियंता भागवत फड व राजीव संधा तसेच प्रभाग अभियंता राजेंद्र वाघमारे यांच्या समवेत पाहणी केली. तेव्हा मजूर दिलेल्या अटीशर्तीचे उल्लंघन करून विकास कामांच्या भुसभूशीत जागेत टिकावाचे घाव घालत असल्याचे दिसले. तेव्हा ‘बेफिकीर’ अधिकारी आणि संबंधित ठेकेदारांची प्रशासकांनी चांगलीच कान उघाडणी केली.

बजावली नोटीस

दरम्यान होत असलेले नव्या कोऱ्या रस्त्यांचे व फूटपाथचे नुकसान पाहत प्रशासक पाण्डेय यांचा चांगलाच पारा सरकला. यानंतर त्यांनी आधी झालेल्या खोदकामाची दुरूस्ती करा, सुधारित दरानुसार रस्ता दुरूस्ती व निगराणी शुल्क भरा म्हणत कामाला तेथेच ब्रेक लावला. त्यावर प्रशासकांच्या आदेशानुसार भारत गॅस रिसोर्सेस कंपनीचे मुख्य व्यवस्थापक श्रीपाद मांडके यांना कार्यकारी अभियंता भागवत फड यांनी नोटीस देखील बजावली.