औरंगाबाद (Aurangabd) : सिडकोतील एन -९ ई सेक्टर सहाशे घरांच्या छाया हाउसिंग सोसायटी, अगस्ती काॅलनी, अल्कानगरी, डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर सोसायटी, यादवनगर हाउसिंग सोसायटी व प्रतापगडनगर ते रायगडनगर ते बळीराम पाटील शाळा या भागात दोन हजारच्या आसपास लोकसंख्या आहे.या भागात मध्य व उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी सिडकोने वसाहती स्थापन केल्या. सिडकोच्या काळात व त्यानंतर महापालिकेत हस्तांतर झाल्यावर १६ वर्षात यंत्रणेने कधी ढुंकुनही पाहिले नाही. वसाहतीतून आत-बाहेर जाण्यासाठी नागरिक ज्या रस्त्याचा वापर करत आहेत. त्या रस्त्यांची पार चाळणी झाली आहे. सिडकोच्या काळातील अंथरलेले डांबर कुठे शोधूनही सापडत नाही. सिडकोच्या अधिकृत वसाहती असल्याने नागरिक आगाऊ कर भरतात. मात्र, त्या बदल्यात महापालिकेने नागरिकांना गेल्या १६ वर्षापासून वेठीस धरले असून वसाहतींना जोडणारे रस्तेच करून देत नाही.
पावसाळ्यात उखडलेल्या रस्त्यांवर पावसाचे पाणी आणि उन्हाळ्यात हिवाळ्यात ड्रेनेजचे दुर्गंधीयुक्त पाणी यामुळे वर्षातील सर्व १२ महिने या भागातील नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो. चिखलाने भरलेले खड्डे तुडवत प्रवास करावा लागत असल्यानं नागरिक बेजार झालेत. शहरातील कसलाही कर न भरणाऱ्या स्लम वजा झोपडपट्टी आणि गुंठेवारी वसाहतीत दलीत वस्ती सुधार योजना तसेच महापालिका आणि नगरसेवक स्वेच्छा निधी तसेच सरकारच्या विविध अनुदानातुन कोट्यावधी रूपये खर्च करून चकचकीत रस्ते झालेत. मात्र, शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या सिडको-हडकोतील या व इतर बहूतांश वसाहतीत जाण्यासाठी पक्के रस्ते नाहीत. साडेचार वर्ष मूग गिळुन गप्प बसणारे राजकारणी निवडणूकीच्या तोंडावर रस्ते, पाणी व इतर मुलभूत सुविधांसाठी ओरड करतात. पण, तू मार मी रडल्यासारखा करतो ही प्रथा अधिकाऱ्यांना माहित असल्याने सिडको-हडकोच्या पदरी निराशाच पडते. त्यासाठी राजकारण्यांनी महापालिकेसमोर बसून उपोषणही केले तरी फारसा प्रभाव पडत नाही.
'रात गेली की बात गेली'
सिडको-हडकोतील नागरिकांना वसाहतीतून आत-बाहेर जाण्यासाठी रस्ते व्हावेत म्हणून अनेक वर्षांपासून नागरिक लोकप्रतिनिधी आणि महापालिकेच्या पायऱ्या झिजवतात. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या बैठका होतात. रस्ते व्हावेत यासाठी अनेक वेळा प्रयत्न केले जातात. निवडणूकीच्या तोंडावर मतांच्या फायद्यासाठी राजकारणांच्या आदेशावर अधिकारी होकार देखील देतात. परंतु नंतर “रात गेली की बात गेली” अशी परिस्थिती सिडको-हडकोवासियांच्या नशिबी येते.
“रस्ता नसल्यानं पाहुण्यांकडून अक्षरशः शिव्या”
सिडको-हडकोतील अंतर्गत वसाहतीत कुणी आजारी पडले तर मुख्य रस्त्यापर्यंत त्या रुग्णाला उचलून न्यावे लागत आहे. शाळकरी मुलांना शाळेत जातांना चिखलातून वाट काढत जावे लागत आहे. वसाहतीत मयत झाले किंवा कोणताही कार्यक्रम असला तर त्यावेळी बाहेरील पाहुण्यांना वसाहतीत आत-बाहेर जाण्यासाठी पायी चिखलाची वाट तुडवत जावे लागत असल्याने पाहुणे अक्षरशः नागरिकांना शिव्याच देऊन जातात.
अनधिकृत वसाहतीत चकाचक रस्ते आमच्या अधिकृत वसाहतींचे काय ?
सिडकोतील एन-९ ई सेक्टर भागातील नागरिकांची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर टेंडरनामा प्रतिनिधीने सिडको-हडकोतील एन -१ ते एन - १३ शिवाजीनगर, सिडको एन -७ देवगिरी बँक ते बजरंग चौक, आबासाहेब गरवारे चौक ते सिडको पोलिस स्टेशन, सिडको एन-५ मिलननगर, सह्याद्रीनगर, प्रियदर्शनी हाउसिंग सोसायटी, सावरकर नगर, सिडको एन-६ बजरंग चौक ते मथुरानगर, सिडको एन-९ महाराणा चौक ते एन -९ एल सेक्टर व अन्य भागात फेरफटका मारला. यावेळी नागरिकांना ही वाटत आहे की, आपल्या अधिकृत वसाहतीतील रस्ते ही शहरातील इतर झोपडपट्टी वजा स्लम व गुंठेवारी वसाहतींसारखे झाले पाहिजे. परंतु गेल्या १६ वर्षात काही बोटावर मोजण्या इतके रस्ते करत विकासाची दवंडी पेटणाऱ्या महापालिकेने सिडको-हडकोतील अधिकृत वसाहतींना वेठीस धरल्यामुळे नागरिकांचे पूर्ण प्रयत्न निष्फळ ठरत आहेत. सिडको-हडकोत होत असलेल्या अंतर्गत राजकीय भानगडी वार्ड आणि प्रभाग पातळीवरील होत असलेले राजकारण या सारख्या गोष्टींमुळे पूर्ण सिडको - हडकोला वेठीस धरले जात आहे. महापालिकेत सिडको-हडकोचे हस्तांतर झाल्यापासून येथील अंतर्गत वसाहतधारक हे चकाचक रस्ते, उद्यान, फूटपाथ, उजेड आणि पाण्यापासून आतापर्यंत मुकले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशाचा महापालिकेला विसर
सिडकोने विकसित केलेल्या नवीन औरंगाबाद महानगर नावाने तेरा योजनांची निर्मिती केली. मात्र सिडकोने पाणी, ड्रेनेज, रस्ते, बागांसह अन्य सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. ज्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या त्यांची महापालिकेत गेल्यावर दुरवस्था झाली. याविरुद्ध सिडकोतील सामाजिक कार्यकर्ते किशनराव हिवाळे, भालचंद्र कानगो व इतर पाच जणांनी अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांच्यामार्फत १९८६ साली जनहित याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाचे आदेश, थातूरमातूर कामे
यात वेळोवेळी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सिडको प्रशासनाने त्यानंतर इतर सुविधांची कमी-अधिक प्रमाणात कामे केली. मात्र, त्यानंतर सिडकोने चालढकल केली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
न्यायालयाने नेमली समिती
सिडकोने चालढकल केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर खंडपीठाने समिती नेमून प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल मागविला. या समितीत सहभाग असलेल्या अ‍ॅड. प्रदिप देशमुख यांच्यासह महापालिका, सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी सिडकोतील नागरिकांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेत परिस्थिती, सोयींची पाहणी करून २४ ऑगस्ट २००४ मध्ये खंडपीठात सविस्तर अहवाल सादर केला होता. समितीने खंडपीठात सादर केलेल्या अहवालावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे सिडकोने आश्वासन देऊन २००६ साली सेवा व सुविधा महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्या; परंतु त्यानंतर महापालिका आणि सिडकोने या अहवालावर कारवाई केली नाही.
३६ वर्षांपासून विकास गायब
याचिका दाखल होऊन ३६ वर्षे लोटल्याने खंडपीठाने समितीच्या अहवालास आधार मानून त्याचे ‘सुमोटो याचिके’त रूपांतर केले. नव्या सुमोटो याचिकेवर प्रतिवादी महापालिका आणि सिडकोने उत्तर द्यावे, असे सूचित केले. त्यानंतर वेळोवेळी याचिका सुनावणीस निघाली. मात्र, प्रतिवादींनी कारवाई केली नाही, तसेच उत्तरही दाखल केले नाही. सद्यस्थितीत याचिकाकर्त्यांतर्फे लढणारे अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख, व यातिल काही याचिकेकर्ते स्वर्गवासी झाले पण सिडको- हडकोचा म्हणावा तितका विकास झाला नाही.