Aurangabad

 

Tendernama

मराठवाडा

कर्जबाजारी औरंगाबाद महापालिकेची योजना गाळात 'भूमिगत'

संजय चिंचोले

औरंगाबाद (Aurangabad) : भूमिगत गटार योजनेच्या कामामुळे औरंगाबादकरांची दुर्गंधीच्या नरकयातनेतून आणि डासांपासून सुटका होऊन आरोग्य सुधारण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. शिवाय घाण पाण्यातून नाल्यांची सुटका होऊन ते कोरडे पडू लागतील आणि पावसाचे पाणी थेट सुखना आणि खामनदीतून वाहत जायकवाडी धरणांत जाईल अशी अपेक्षा होती. पण, हे सर्व फोल ठरले असून, कर्जबाजारी औरंगाबाद महापालिकेतील खाबुगिरी प्रवृत्तीमुळे केंद्रसरकारची ही योजनाच गाळात 'भूमिगत' झाल्याचे उघड झाले आहे.

दरम्यान, शहरातील दोनशे किलोमीटरच्या भूमिगत गटार योजनेचे नाल्यानाल्यातून पसरलेले जाळे न्याहाळत असताना नाल्यांमध्ये कायम दुषित पाण्याच्या दुर्गंधीमुळे मानवी आरोग्यावर तसेच विविध भागांतील बोअरवर त्याचे परिणाम होत असल्याचे नागरिकांचे मत आहे. धक्कादायक म्हणचे बहुतांश नाल्यांच्या काठावर महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाने कचरा डंपिंग केलाय. त्यामुळे गटारगंगेत कचरा वाहत दुर्गंधीच्या त्रासात अधिक भर पडली आहे. एकीकडे कोरोनाच्या दृष्टचक्रात अडकलेल्या औरंगाबादकरांना दुषित नाल्यांमुळे साथरोगांना बळी पडावे लागत आहे. सततच्या आजारपणामुळे महापालिकेचा कर भरूनही खाजगी दवाखान्यात उपचारासाठी खिशाला आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी यातील पाईप आणि सिमेंट पाणी पचवल्यानेच ही योजना गाळात 'भूमिगत' झाल्याची औरंगाबादेत चर्चा सुरु आहे.

३६५ कोटीत अर्धवट काम

२०१३-१४ मध्ये केंद्र सरकारच्या अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्किम फॉर स्मॉल अँड मिडियम टाउन्स (यूआयडीएसएसएमटी) या योजनेतून औरंगाबाद शहरासाठी भूमिगत गटार योजना मंजूर करण्यात आली होती. सरकारने मंजूर केलेली ही योजना ३६५ कोटींची होती. त्यात केंद्र सरकारने ६० टक्के वाटा देत २९२ कोटी ५५ लाख रूपये महापालिकेच्या तिजोरीत भरणा केला होता. तर राज्य सरकारने वीस टक्के हिस्सा ३६ कोटी ५७ लाख रूपये देखील जमा केले होते. परंतु औरंगाबाद महापालिकेच्या वाट्यातील २० टक्के हिस्सा अर्थात योजना शंभर टक्के कार्यान्वित झाल्यानंतर देखील ३६ कोटी ५७ लाख रूपये अद्याप ठेकेदाराला दिले नसल्याचे समोर आले आहे.

वेळखाऊपणामुळे वाढले शंभर कोटी

सर्वसाधारण आणि स्थायी समितीच्या 'वाटा' उचलण्यात आकडा मिळत नसल्याने ही योजना बरीच वर्ष लांबली. यात वाटावाटीनंतर मंजुरी दिल्यावर 'टेंडर प्रक्रिया पार पडली. पण बांधकाम साहित्याच्या किंमतीत सरकारी दरसूची वाढल्याने ३६५ कोटींची योजना ४६५ कोटींवर गेली. त्यात महापालिकेच्या वेळखाऊ धोरणाने केंद्रशासनाने वीस टक्के रक्कम कपात करत राज्य सरकार व महापालिकेच्या हिश्यात प्रत्येकी दहा टक्के रक्कम वाढवली. ही वाढीव रक्कम पदरात पाडताना महापालिकेला नाकीनऊ आले. त्यात खर्च वाढल्याने काही एसटीपी प्लॅट रद्द करून ३६५ कोटीतच योजना राबवण्यात आली.

महापालिकेचा शंभर टक्के कामाचा दावा

औरंगाबादेत लहान मोठे ७८ नाले आहेत. या नाल्यांची एकूण लांबी २८८ किमी आहे. शहरातून वाहणारे सर्व नाले भूमिगत करण्याची केंद्र सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना होती. मात्र महापालिकेने नाल्यांधील अतिक्रमण वाचवण्यासाठी बहुतांश भागात नाले भूमिगत करण्याऐवजी शहरातील रस्त्यांमधून मोठ्या व्यासांच्या ड्रेनेज लाइन टाकल्या त्यातही रस्ते दुरूस्तीचे काम वाढवत ठेकेदाराला आर्थिक नफा पोहोचवला.नाल्यांमधील ड्रेनेजलाईन अद्याप रस्त्यांमधुन टाकलेल्या मोठ्या व्यासाच्या मलःवाहिनीला जोडल्या नाहीत. त्यात शहरातील १३८ गुंठेवारी व झोपडपट्टी वजा स्लम भागातील नाल्याकाठी राहणाऱ्यांनी नाल्यांवर अतिक्रमण करून थेट सांडपाणी नाल्यातच सोडले आहे. जवळपास शहरातील नाद्यांमध्ये तीनशेच्यावर गळतूया असल्या तरी असाताना शंभरशटक्के काम केल्याचा महापालिकेचा दावा आहे.

टेंडरनामाने मिळवले अंदाजपत्रक

या कामाच तपशिल शोधण्यासाठी टेंडरनामाने या योजनेचे अंदाजपत्रक मिळवले असता त्यात हिमायतबाग, सिध्दार्थ गार्डन, बनेवाडी, गोलवाडी, मजनुहील, सिटीचौक, बारूदगरनाला, सारस्वत बॅक, नागेश्वरवाडी, सिध्दार्थ गार्डन, एमजीएम, जाफरगेट, दलालवाडी, एसबी काॅलनी, वनविभाग, पदमपुरा, खामनदी, संत फ्रांसीस नाला, टिळकनगर वेदांतनगर, एमआयटी काॅलेज, दिपाली हाॅटेल ते झाल्टा, पिसादेवी ते झाल्टा अशा मार्गावर ६६ किमीच्या मुख्य मलनिसारण वाहिनी तसेच शहरांतर्गत विविध भागात ५७ किमीचे ब्रेच मलनिसारण वाहिन्या तर १५५ किमी अंतरात विविध भागात आऊटलेट काढण्यात आले आहेत.

तीन एसटीपी, चार एसपीस

सांडपाण्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी कांचणवाडी ( १६१ एमएलडी) पडेगाव (१० एमएलडी) व झाल्टा (३५ एमएलडी) एसटीपी प्लॅट उभारले आहेत.शिवाय गोलवाडी येथे (२११ एमएलडी) झाल्टा (६० एमएलडी) पडेगाव ( १४ एमएलडी) वार्ड क्रमांक ९८ (१२ एमएलडी) पंपींग स्टेशन उभारले आहेत. ही कामे शंभर टक्के पूर्ण झाल्याचा व यंत्रणा कार्यान्वित असल्याचा दावा महापालिकेतर्फे केला जात आहे.

मग नाल्यांमधून गटारगंगा वाहते का?

औरंगाबादेतील सर्वच नाल्यांमधून ड्रेनेज लाइन टाकण्यात आलेल्या असताना बहुतांश भागांतील मुख्य आणि लहान नाले कोरडे पडण्याऐवजी त्यातून गटारगंगा का वाहते. योजनतील मेनहोल आणि चेंबर का भूमिगत झाले? नाल्यांचे पाणी बंदिस्त पाइपांमधून का प्रवाहित होत नाही? असे अनेक प्रश्न औरंगाबादकरांना पडले आहेत