औरंगाबाद (Aurangabad) : शहरातील महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात नळधारकांकडुन दरवर्षी चार हजार ५० रूपये पाणीपट्टी आकारली जाते. ती वाढीव पाणीपट्टी रद्द करून केवळ ३४५ रूपये इतकीच पाणीपट्टी आकारण्यात यावी, अशी मागणी शहर परिवर्तन आघाडीचे राहुल रामकृष्ण इंगळे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यावर ही योजनाच दरवर्षी २५ कोटीचा तोट्यात असल्याचा दावा महापालिकेने मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचा पुरावा टेंडरनामाच्या हाती लागला आहे.
शहर परिवर्तन आघाडीचे शहर प्रमुख राहुल इंगळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे शहरातील अव्वा का सव्वा आकारली जाणारी पाणीपट्टी कमी करावी तसेच नागरिकांना मोबाईल ॲपद्वारे पाणीपुरवठ्याच्या निश्चित वेळा कळवाव्यात अशी मागणी त्यांनी केली होती. चव्हाण यांच्याकडे तक्रार केली होती.
अशा आहेत इंगळे यांच्या मागण्या
● सद्यस्थितीत शहरातील प्रत्येक झोनमध्ये अर्धा तास देखील पाणी मिळत नाही. त्यात किमान एक तास तरी पाणी देण्यात यावे.
● शहरातील १३५ गुंठेवारी वार्डात नळयोजना कार्यान्वित नसल्याने याभागातील गोरगरिब रोजंदारांना टॅकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र महानगरपालिका त्यासाठी ४४०० रूपये वार्षिक शुल्क आकारते. त्याऐवजी हातावर पोट भरणार्या या मजुरांकडुन १८०० रूपये शुल्क आकारण्यात यावे.
या मुद्द्याने वेधले मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष
ही मागणी करताना त्यांनी सध्या भारतात सर्वात जास्त महाग पाणी औरंगाबादकराना पाजण्याचे काम महापालिकेने करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी राज्यात पुणे व नाशिक महापालिका बाराशे रूपयात दररोज मुबलक पाणी पुरवठा करते. जळगावकरांना वार्षिक दोन हजार रूपयात एक दिवसाआड पाणी मिळते तसेच अहमदनगर शहरात १५०० रूपयात एक दिवसाआड तर याच शुल्कात सोलापुर वासीयांना चार दिवसाड पाणी मिळते. अकोला वासीयांना १४४० रूपयात चार दिवसाआड तर जालनेकरांना -२२०० रूपयात आठ दिवसाआड पाणी मिळत असल्याचे दाखले देत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
३६५ दिवसातून फक्त ७० दिवस पाणीपुरवठा
इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाणी पट्टी आकारणारी महापालिका औरंगाबादकरांना वर्षातील ३६५ दिवसांपैकी केवळ ७० दिवस पाणीपुरवठा करते. तेही अवेळी पाणीपुरवठा करत आहे. सन २०१३पासून औरंगाबादकरांच्या खिशाला कैची लावत दरवर्षी दहा दक्के दराने पाणीपट्टी वाढवत अठराशे रूपयावरून चक्क चार हजार ५० रूपयाप्रमाणे पाणीपट्टी आकारत आहे.
पाणीपट्टीत भरघोस वाढ अवेळी पाणीपुरवठा
एकीकडे जसजशी व पाणीपट्टीच्या दरात वाढ होते तसतसे पाणी पुरवठा वितरणाच्या दिवसात वाढ केली जाते. आता तर उन्हाचा पारा सरकलेला असताना चक्क दहा दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. त्यातही पाण्याची निश्चित वेळ नाही. त्यामुळे औरंगाबादकरांना तीव्र पाणी टंचाईच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत.
पाणी येते तेच जाते
औरंगाबादेत कोणत्या स्थितीत मोटारी लावल्याशिवाय नागरिकांच्या टाकीत पाणी चढत नाही. अशा कठीन परिस्थितीत दहाव्या दिवशी नळाला पाणी येताच बहुतांश भागात वीजगुल होत असल्याने औरंगाबादकरांच्या त्रासात भर पडली आहे.
गुंठेवारीत तीच परिस्थिती
दुसरीकडे शहरातील टँकरने पाणीपुरवठा होत असलेल्या गुंठेवारी भागात देखील हीच स्थिती आहे. याभागातील नागरिकांकडुन तीन महिन्यासाठी प्रति कुटुब अकराशे रूपये वसुली करून तीन दिवसाआड केवळ दोनशे लिटर पाणी देत आहे. अर्थात या गोरगरिब मोल मजुरी करणार्या कामगारांकडुन वर्षभराचे चार हजार चारशे रूपये शुल्क आकारले जात आहे. या वसाहतीत कामगार वर्ग असल्याने ह्यांची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत आहे. या भागा अठराशे रूपये शुल्क आकारण्यात यावे असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे.
नागरिकांना पाणीपुरवठ्याचे टाईमटेबल कळवा
नागरिकांना मोबाईव ॲपवरून व्हाॅट्सऍप अथवा संदेशद्वारे पाणीपुरवठ्याच्या निश्चित वेळा कळवल्यास नोकरदार वर्गाची पाण्यासाठी भटकंती थांबेल, असे त्यांनी कळवले आहे.
औरंगाबाद महापालिकेचा मुख्यमंत्र्यांना खुलासा
राहुल इंगळे यांच्या तक्रारीनंतर महापालिका पाणीपुरवठा विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता किरण धांडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना असा केला खुलासा केला.
● सरकारच्या नगर विकास विभाग विभागाच्या या सरकारी निर्णय (क्र. संकिर्ण-२००९ /प्र.क्र.२०७/०९/ न. वि.२० दिनांक ०२ ऑगस्ट २०१०) नुसार त्यांनी शहरात राबवली जाणारी पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल दुरुस्ती, तिला कार्यक्षम ठेवण्यासाठी आर्थिक दृष्ट्या योजना स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने पाणीपट्टीचे दर अंमलात आणण्यासाठी शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसारच पाणीपट्टीचे दर हे नळ जोडणीच्या व्यासाशी निगडीत न ठेवता व्हॉल्युमेट्रीक पध्दतीने निश्चित करणे, व्यावसायीक व औद्योगिक ग्राहकांसाठी स्वतंत्र दर आकारणे, जलमापक यंत्र बसविणे या शिवाय पाण्याच्या उत्पादन खर्चानुसार शहर वासियांना आकारावयाचे पाण्याचे दर काढण्यासाठी विशिष्ट पध्दत या सरकारी निर्णयामध्ये विषद करण्यात आलेली आहे. पाणीपट्टीचे दर ठरवितांना योजना चालविण्यासाठी येणारा एकूण वार्षिक खर्च विचारात घेऊन दर निश्चित केले आहेत.
● औरंगाबाद महापालिकेने मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ४५८ (२) यानुसारचशपाणी पुरवठा आणि पाणीपट्टी उपविधी २०११ मध्ये पाठवलेल्या प्रस्तावाला शासनाने सदर पाणीपट्टी उपविधीस दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मान्यता देवून दिनांक १४.मार्च २०१४ रोजी सरकारच्या राजपत्रामध्ये प्रसिध्द केले आहे.
● उपविधीचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर करण्यापूर्वी जनतेच्या हरकती मागवण्याची देखील कार्यवाही करण्यात आली होती. त्यानंतरच नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात आली.
● सर्वसाधारण सभेच्या प्रस्तावाची तसेच उपविधीतील पाणी दरांची अंमलबजावणी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत करण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात समांतर जलवाहीनी प्रकल्प पुर्ण न झाल्याने सर्वसाधारण सभेच्या आदेशानुसार २०१८-१९ व २०१९-२०२० करीता पाणीपट्टीमध्ये १०% प्रतिवर्षी दरवाढीप्रमाणे वसुली करण्यात येत नाही.
● २०१७-२०१८ च्या दरानुसार म्हणजेच १/२ इंची नळजोडणी करीता रुपये ४०५०/ प्रतिवर्ष दर आकारण्यात येत आहे. जो की उपविधीनुसार आज याच नळजोडणी करीता रुपये ४९०० प्रतिवर्ष आकारणी करणे अपेक्षित होते..
● योजनेवरील खर्च पाणीपट्टीच्या माध्यमातून वसूल होणे अपेक्षित आहे. यानुषंगाने आजमितीस शहरामध्ये साधारणतः एक लाख ३४ हजार ९५५ इतक्या नळजोडण्या आहेत. या नळजोडण्यांच्या माध्यमातून शंभर टक्के वसुली होत नाही. इतक्या नळधारकांकडुन ४०५० प्रति नळजोडणी प्रतिवर्ष गृहीत धरल्यास ५४ कोटी ६५ लाख इतकाच महसुल महापालिकेला मिळतो. आजच्या दराने शंभर टक्के वसुली केली तरीही पाणी पुरवठा योजना सुमारे रु. २५ कोटी इतक्या तोट्यामध्ये असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
● शहराच्या काही भागात तांत्रिक अडचणीमुळे अवेळी पाणीपुरवठा करण्यात येतो. बदललेल्या वेळेची माहिती ही संबंधित लाईनमन यांचे मार्फत देण्यात येते असा दावा त्यांनी केला आहे.