औरंगाबाद (Aurangabad) : बीड बायपासवरील संग्रामनगर येथील सदोष उड्डाणपुलाचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायकक्षेत आहे. यासंदर्भात सुनावणी सुरू आहे. विशेष म्हणजे आजच (२ फेब्रुवारी) या पुलाबाबत सुनावणी ठेवली असताना सा. बां. विभागाच्या जागतिक बँक प्रकल्प शाखेतील कारभाऱ्यांनी उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाल्याचा दावा करत 'ताे' ३१ जानेवारीपासून वाहतुकीस खुला करण्यात आला. यासंदर्भात सातारा-देवळाई-बीड बायपास परिसरातील नागरिक आश्चर्य व्यक्त करत असून, संतापही व्यक्त करत आहेत.
कामेही अर्धवट
प्रत्यक्षात पुलाच्या मध्यभागी दुभाजकाचे काम झाले नाही. थर्मापेस्ट पट्टे मारण्यात आले नाहीत. रंगरंगोटीचे काम देखील झालेले नाही. आयआरसीच्या नियमाप्रमाणे पुलावरील धावपट्टीच्या अर्थात रोड फर्निचरचे काम झालेली नाही. रिफ्लेक्टर, किटकॅट ऑईज, कठड्यालगत थर्मापेस्ट पट्टे, झेब्राक्राॅसिग पट्टे देखील मारलेले नाहीत. धक्कादायक म्हणजे पुल वाहतूकीस खुला करण्यापूर्वी संबंधित तांत्रिक सल्लागार समितीचे भोगवटा प्रमाणपत्र देखील पुलावर लावण्यात आले नाही, असे असताना पुल वाहतूकीस कसा खुला करण्यात आला, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
पुलाखालच्या रस्त्यांचे काम अर्धवट
पुलाखालच्या कोणत्याही रस्त्यांचे काम अद्याप झालेली नाही. मात्र, याआधीच पुलाच्या धावपट्टीचे काम तडकाफडकी करून वाहतूकीसाठी उड्डाणपुल खुला करण्यात आला, यामागचे गौडबंगाल काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. न्यायालयाने पुल तोडून उंची वाढवण्याचे आदेश देऊ नयेत व कंत्राटदार आणि संबंधित सदोष डिझाईनला जबाबदार असणाऱ्या कारभाऱ्यांचे पितळ उघडे पडू नये, यासाठीच तातडीने पुलाच्या धावपट्टीवरून वाहतुक खुली करण्यात आल्याचा तर्क सातारा-देवळाई परिसरातील रहिवाशी लावत आहेत. दरम्यान प्रतिनिधीने गावात फेरफटका मारत कानोसा घेतला असता, तशी जोरदार चर्चा या भागात होत असताना दिसून आली.
न्यायालयात सुनावणी पुर्ण होण्याआधीच?
या संदर्भात न्यायालयात २ फेब्रुवारी अर्थात आजच सुनावणी ठेवण्यात आली होती. त्यापूर्वीच ३१ जानेवारी रोजी पुल वाहतुकीस खुला करण्यात आला. यानंतर आता पुलाखालच्या रस्त्यांचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे साधारणतः एक ते दीड महिना हे रस्ते बंद असतील. त्यामुळे सातारा परिसरातील नागरिकांची मोठी कसरत होणार आहे.
टेंडरनामा वृत्ताचा परिणाम
बीड बायपासवरील उड्डाणपुलाच्या सदोष बांधकामाबाबत सर्वप्रथम टेंडरनामाने वाचा फोडली होती. व्हेईकल अंडरपास आणि उड्डाणपुलाच्या कठड्यापर्यंतची उंची आणि पुलाची लांबी कमी ठेवण्यात आली आहे. विशेषतः पुलाखालचे सर्व्हिस रस्ते अत्यंत चिंचोळे ठेवण्यात आले आहेत. पुलाखालचे सर्कल खोदुन देखील उंची वाढविण्याचा कारभाऱ्यांचा प्रयत्न फसला आहे. यातून स्कुल बसेस, सरकारी अन्नधान्य वितरण करणारी वाहने तसेच घरगुती गॅस वितरण करणारी अवजड ट्रक, कंटेनर देखील पास होत नाहीत. मागेपुढे चढ मध्येच खोलगट भाग असल्याने वाहने पलटी होत आहेत. यासंदर्भात टेंडरनामाने वृत्तमालिका प्रकाशित करताच सा. बां. विभागातील जागतिक बँक प्रकल्प शाखेतील कारभाऱ्यांनी पुलाखालचे रस्ते खोदत तळापासून कठड्यापर्यंत उंची वाढवण्याचा प्रयत्न केला. एक चुक लपवताना कारभाऱ्यांनी साताऱ्याची गुलमंडी समजल्या जाणाऱ्या आमदार रस्त्याचा लचका तोडत बीड बायपासपासून धडावेगळा केला आणि सातारावासियांची पंचाईत केली.
टेंडरनामाच्या वृत्ताची दखल घेत भाजपचे माजी महापौर प्रशांत देसरडा यांनी देखील आश्चर्य व्यक्त कैले. या सदोष डिझाईनबाबत न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी देखील पुलाची पाहणी करत पुलाच्या बांधकामाबाबत वरिष्ठ स्तरावर बैठकीचे आयोजन करून चौकशी सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
अखेर प्रकरण न्यायालयात
दरम्यान, औरंगाबादेतील खड्डेमय रस्त्यांसंदर्भात दाखल याचिकेतच याचिकाकर्ता ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात या सदोष पुलाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर न्यायालयाने जागतिक बँक प्रकल्पातील अभियंत्यांनी केलेल्या अशा सदोष डिझाईनबाबत आता कोणता राष्ट्रीय पुरस्कार घोषीत करावा, असे म्हणत तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर याचिकाकर्ता जैस्वाल यांना पुलाचे छायाचित्र न्यायालयासमोर सादर करा, असे निर्देश देण्यात आले होते. एकीकडे या सदोष उड्डाणपुलाच्या डिझाईन बाबत आंदोलनेही सुरू आहेत. विशेष म्हणजे यापुलाच्या सदोष डिझाईनातील संभ्रम दुर व्हावा, यासाठी टेंडरनामाने दिपक सुर्यवंशी या खास स्थापत्य अभियंत्यामार्फत अभ्यास केला. त्यात डिझाईन चुकीचेच असल्याचा सचित्र अहवाल त्यांनी दिला.यानंतर धाबे दणाणलेल्या कारभाऱ्यांनी न्यायालयात सुनावणी पुर्ण होण्याआधीच देवळाईचौक व एमआयटी समोरील पुलांचे काम अर्धवट ठेवत संग्रामनगरातील मधला पुल घाई-गडबडीत वाहतुकीसाठी खुला केला. यामागील गौडबंगाल काय, याचे उत्तर आता न्यायालयाकडून अपेक्षित असल्याची चर्चा या परिसरात सुरू आहे.