औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबाद तालुक्यातील फुलंब्री मतदार संघातील प्रमुख जिल्हा मार्ग-१८ जालना रोड-हिरापूर-सुलतानपूर ते वरूड फाटा या चार किमी रस्त्याचे काम मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत मनिषा कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले होते. या कामाची मुदत १२ महिन्यांची होती. पण गेल्या दीड वर्षांपासून हा रस्ता पूर्ण करण्यात आला नसल्याने प्रवाशांसह पादचाऱ्यांना चालणेही अवघड होऊन बसले आहे. विशेष म्हणजे या रस्त्याचे काम पूर्ण व्हावे यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात माजी विधानसभा अध्यक्ष तथा विद्यमान आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी शेकडो गावकऱ्यांसह आंदोलन केले होते. मात्र, शाखा अभियंत्यापासून उपअभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्यासह अधीक्षक आणि मुख्य अभियंता हे कंत्राटदाराच्या ताटाखालचे मांजर असल्यानेच या कामाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आमदार बागडे यांनी केला आहे. या रस्त्यासाठी मी वयाच्या ८१ व्या वर्षी आंदोलन केले, तरिही अधिकारी आणि कंत्राटदार बधत नसल्याने त्याचा काही उपयोग झाला नाही, अशी शोकांतिका देखील 'टेंडरनामा'शी बोलताना त्यांनी व्यक्त केली.
या संदर्भात मुख्यमंत्री तथा पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता पंकज चौधरी यांना प्रतिनिधीने विचारणा केली असता शेतकऱ्याने एका ठिकाणी काम अडवले आहे, खडीकरण - मजबुतीकरण झालेले आहे, आठ दिवसात डांबरीकरणाचे काम सुरू करण्यात येणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. तर उपअभियंता उन्मेश लिंभारे यांना प्रतिनिधीने सलग दोन दिवस संपर्क केला, मात्र त्यांनी फोन उचलण्याची तसदी घेतली नाही. यावर प्रतिनिधीने हिरापुरवाडी येथील अर्जुन बहुरे यांच्या मोबाईलवरून संपर्क केला असता कंत्राटदार किरण पागोरे यांना चार वेळा नोटीस बजावली आहे. टेंडरमधील अटीशर्तीचा भंग केल्याने त्यावर दंडात्मक कारवाई सुरू असल्याचे म्हणत लेखी व तोंडी सूचना देऊनही कंत्राटदार ऐकत नसल्याचे अजब उत्तर या अधिकाऱ्याने बहुरे यांना दिले. तुमचा जर कंत्राटदारावर वचक नसेल तर जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची कामे कशी मार्गी लावतात, असा प्रतिप्रश्न बहुरे यांनी लिंभारे यांना उपस्थित केला. कामाची मुदत संपल्यानंतर देखील अर्धवट स्थिती आहे, मग कंत्राटदाराला काळ्या यादीत का टाकत नाही, असा सवाल केल्यानंतर मात्र या अधिकाऱ्याची बोलती बंद झाली.
कंत्राटदाराचे अजब उत्तर
यासंदर्भात प्रतिनिधीने कंत्राटदार किरण पागोरे यांना संपर्क केला असता शासनाने गौणखनिजावर राॅयल्टी बंधनकारक केली आहे. आम्ही या योजनेतील आसपासच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून मोबदला देऊन रस्त्यासाठी मुरूम-माती घेत होतो. पण आता राॅयल्टीची अडचण असल्याने काम थांबल्याचे कारण त्यांनी पुढे केले. पण सरकारी रस्ते कामात परवानाधारक खदानधारकाकडूनच गौणखनिज खरेदी करून त्याचा वापर करण्याची टेंडरमध्ये अट असताना शासनाची राॅयल्टी बुडवून कसा काय साहित्याचा वापर करता, असा सवाल करताच परवानाधारक खदानी कामापासून २५ ते ३० किमी दूर असतात, इंधनाचा खर्च पाहता परवडत नसल्याचे अजब उत्तर पागोरे यांनी दिले. याचाच अर्थ मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री योजनेत राॅयल्टी बुडवून रस्त्यांचे काम केले जाते की काय, असा सवाल करताच पागोरे यांची बोलती बंद झाली.
बांगडेंच्या उपोषनानंतर देखील अर्धवट काम
फुलंब्री मतदार संघाचे सत्ताधारी पक्षातील विद्यमान आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी 'टेंडरनामा' वृत्तमालिकेनंतर या रस्त्यासाठी जालना रोडलगत हिरापूर फाट्यावर एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण केले होते. त्यानंतर कंत्राटदाराने दुसऱ्याच दिवशी काम सुरू केले होते. पण डांबरीकरणाचे काम पूर्ण न करता त्याने पलायन केले.
यासंदर्भात प्रतिनिधीने बागडे यांच्याशी संपर्क केला असता मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतील अधिकारी कंत्राटदाराच्या ताटाखालचे मांजर बनले असल्याचा आरोप केला. जिल्ह्यातील या दोन्ही योजनेंतर्गत सुरू असलेली कामे अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची करण्यात येत आहेत. अधिकारीच कंत्राटदाराच्या ताटाखालचे मांजर असल्याने व याच अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असल्याने बिनधास्तपणे या योजनेतील कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची पुरती वाट लावण्याचे काम औरंगाबाद जिल्ह्यात सुरू असल्याची खंत बागडे यांनी व्यक्त केली.
निकृष्ट दर्जाची कामे
औरंगाबाद जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत सर्वच तालुक्यांमध्ये कमी अधिक संख्येने रस्ते करण्यात आले आहेत. मात्र, त्यातील बहुतांश रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा कमी असल्याची ओरड नेहमीच ग्रामस्थ आमच्याकडे करत असतात, असेही बागडे म्हणाले. माझ्याच फुलंब्री मतदार संघातील हिरापूर गावातील रस्त्यांचे कामाची मुदत संपल्यानंतर देखील डांबरीकरण करण्यात आले नाही. केंद्र व राज्य सरकारकडून या योजनेसाठी भरघोस निधी देण्यात येतो. दर्जान्नती झाल्यानंतर अनेक भागातील रस्ते तयार होऊन सहा महिन्यांतच ते उखडण्यास सुरवात होते, असा टोला देखील बागडे यांनी मारला.
मी वैतागलो...
दरवेळी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत तसेच विधानसभेत योजनेच्या कामांच्या तक्रारी करण्यात येतात. मात्र, तिकडे आवाज उठवला की, इकडे कंत्राटदाराला नोटीस देण्यापलीकडे अधिकाऱ्यांकडे उत्तरच राहत नाही. थातुरमातुर दंड लावून विचारलेल्या प्रश्नांची पुर्तता संबंधित विभागाकडे करतात. त्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने औरंगाबाद जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रो ग्रामसडक योजनेचे ऑडिट होऊन कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांना वेसण घालणे गरजेचे आहे, असा रामबान उपाय देखील मी सरकारला सुचवला असल्याचा दावा बागडे यांनी केला आहे. जिल्ह्यातील तक्रारींचा वाढता ओघ लक्षात घेता मध्यंतरी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून या योजनेचा आढावा घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या, मात्र ती केवळ चर्चाच ठरली.
रसत्याचे 'वाजले की बारा...'
औरंगाबाद तालुक्यातील फुलंब्री मतदार संघातील प्रमुख जिल्हा मार्ग-१८ जालनारोड-हिरापूर-सुलतानपूर ते वरूड फाटा या चार किमी रस्त्याच्या दर्जाउन्नतीसाठी बागडे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. अखेर सरकारच्या २०१९-२० मध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालय व एशियन डेव्हलपमेंट बॅकेतर्फे रस्त्यासाठी दोन कोटी १२ लाख रुपये मंजूर झाले होते. या रस्त्यांसाठी ग्रामीण विकास मंत्रालय अंतर्गत काम करणाऱ्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत रस्त्याचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. यावर अधिक्षक आणि कार्यकारी अभियंत्यांनी प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी दिल्यानंतर टेंडर प्रक्रियेतील यशस्वी झालेल्या अहमदनगरच्या मनिषा इन्फ्राकाॅम प्रोजेक्ट प्रा. लि. चे किरण पागोरे या कंत्राटदाराला काम दिले. १९ जुन २०२१ रोजी वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर या रस्त्याचे भूमीपूजन स्वतः बागडे, तसेच केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा मिना शेळके यांच्या हस्ते झाल्यानंतर ठेकेदाराने सदर रस्त्याचे काम १२ महिन्यात पूर्णत्वास न्यायचे होते. परंतू रस्त्यावर खडी , मुरूम अंथरून ठेकेदाराने पलायन केले आहे. सद्यस्थितीत झालेल्या कच्च्याकामाचेही बारा वाजले आहेत.
हिरापूर, सुलतानपूर, हिरापूरवाडी, वरूडकाझी व लोखंडेवाडीसह आसपासच्या शेकडो गावातील ग्रामस्थ रस्त्यामुळे वैतागून गेले आहेत. कंत्राटदार आणि अधिकारी जाणीवपूर्वक या कामाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. मुदत १२ महिन्याची असताना हे काम मनिषा कन्स्ट्रक्शन कंपनीला पूर्ण करणे बंधनकारक असतांना दीड वर्षाचा कालावधी लोटल्यानंतरही रस्त्याचे काम जैसे थे आहे त्यामुळे या कंपनीला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करणे गरजेचे असून त्याच्याकडून खुलासा मागवण्यात येणार का, असा प्रश्न आम्हाला नागरिकांतून विचारण्यात येत आहे. शेंद्रा पंचतारांकीत औद्योगिक वसाहत, डीएमआयसी आणि ऑरिकसिटीलगत असल्याने गावातील कामगारांना हा महत्त्वाचा रस्ता असल्याने येत्या आठ दिवसात रस्ता झाला नाहीतर आम्ही पुन्हा आंदोलन छेडणार आहोत.
- श्रीमंत दांडगे (माजी उपसरपंच), चरणसिंग बहूरे