अलिबाग (Alibaug) : रायगड जिल्हा परिषदेच्या (Raigad ZP) प्रभारी अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या 604 कोटींच्या बिलांसोबतच जीएसटी घोटाळा व कामगार विम्यातील 37 कोटींची अनियमितता उघड करणारे अलिबाग येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी आता जलजीवन योजनेमध्येही घोटाळा झाल्याचे उघड केले आहे.
या संदर्भातील तक्रार कागदपत्रांसह राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केल्याने जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. तब्बल 913 कोटी 38 लाख रुपयांच्या 1405 जलजीवनच्या योजना राबविण्यात येत आहेत; परंतु या योजनांच्या ई-टेंडर प्रक्रियेची माहिती कोणत्याही वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध न करताच राबवण्यात आल्याचे म्हणणे संजय सावंत यांचे आहे.
जलजीवन मिशन योजनेमधील 20 डिसेंबर 2018 व 01 डिसेंबर 2016 च्या सरकारी निर्णयातील तरतुदीनुसार ई-टेंडर जरी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या असल्या तरी त्याची माहिती जास्तीत जास्त नागरिक व टेंडरधारकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी संक्षिप्त स्वरूपात वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. या तरतुदींचे उल्लंघन रायगड जिल्हा परिषदेने केल्याबद्दल तसेच जलजीवन मिशन योजनेबाबत जिल्हाभरातून होत असलेल्या तक्रारींबाबत सरकारी स्तरावर चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी संजय सावंत यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे.
या प्रक्रियेत पारदर्शकता न राबवल्याने अनेक योजनांची कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याच्या तक्रारी जिल्हाभरातून येत आहेत. करोडो रुपये खर्चुनही टंचाईग्रस्त नागरिकांना याचा फायदा होणार नसल्याने जिल्हापरिषदेच्या या कारभाराबद्दल संताप व्यक्त केले जात आहे. यापुर्वी तीन वर्षात पाणी पुरवठा योजनांवर ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने 161 कोटी रुपये खर्च केलेले आहेत. असे असताना पुन्हा निकृष्ट दर्जाच्या योजना येथील नागरिकांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदेचे अधिकारी करीत असल्याने याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी संजय सावंत यांनी केली आहे.
जलजीवनच्या 1405 योजना राबवताना हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच कंत्राटदारांना या सर्व योजनांची कामे देण्यात आली आहेत. या सर्व योजना 2024 पर्यंत पुर्ण करायच्या असल्याने त्या अत्यंत घिसाडघाईने राबविल्या जात असल्याची तक्रार सावंत यांनी मुख्य सचिवांकडे केली आहे. सावंत यांनी तक्रारीमध्ये नमूद केले आहे की, सामान्य प्रशासन विभागाकडील सरकार संदेश प्रसार नियमावली 2018 नुसार त्याची माहिती संक्षिप्त स्वरूपात जिल्ह्यातील एकाही वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती जिल्हा परिषेदेनेच माहिती अधिकारात विचारलेल्या पत्राला उत्तर देताना दिली आहे. ई-टेंडर प्रक्रियेमध्ये निकोप स्पर्धा व पारदर्शकता येण्यासाठी हे गरजेचे असताना जिल्हा परिषदेने ही प्रक्रिया निविदाकारांपासून लपवण्याचा प्रयत्न केला, असे म्हणणे संजय सावंत यांचे आहे. जिल्हा परिषदेने माहिती अधिकारातील अर्जाला उत्तर देताना रायगड जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने या निविदांना वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी दिलेली नसून फक्त सरकारच्या वेबसाईटवर वैश्विक प्रसिद्धी देण्यात आली आहे असे सावंत यांना कळविले आहे. त्यासाठी सरकारच्या ग्रामविकास विभागाकडील सरकारी निर्णय 19/10/2011 चा आधार घेतला असल्याचे कळविले आहे. वास्तविक पहाता सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडील सरकारी निर्णय हा शासनाच्या सर्व विभागांना लागू असतो व सामान्य प्रशासन विभागाकडील सरकारी निर्णय हा 2018 मधील म्हणजेच अलिकडील असल्याने त्या प्रमाणे वर्तमानपत्रात ई-टेंडरची संक्षिप्त जाहिरात देणे आवश्यक होते; परंतु ठराविक कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी 913 कोटींच्या ई-टेंडरची प्रसिध्दी वर्तमानपत्रात केलेली नाही, अशी तक्रार सावंत यांनी शासनाकडे केली आहे.
राजिपमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता पदाचा कार्यभार गेली अनेक वर्षे उपअभियंता यांच्याकडे आहे. सरकार जाणीवपूर्वक हे पद भरत नसल्याने सध्या कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्याचे ठेकेदारांसोबत हितसंबध निर्माण झाले असून, या अधिकाऱ्याने गेल्या तीन वर्षात 161 कोटी रूपयांची बीले काढली आहेत. त्यामुळे 2018 ते 2023 पर्यंत प्रभारी कार्यभार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या बिलांचे ऑडीट करण्याची मागणी सावंत यांनी सरकारकडे केली आहे.
रायगडमधील तालुकानिहाय योजनांची संख्या
अलिबाग - 76
मुरुड - 54
पेण - 57
सुधागड - 67
पनवेल - 79
उरण - 07
कर्जत - 81
खालापूर - 30
रोहा -103
माणगाव - 77
तळा - 40
म्हसळा - 37
श्रीवर्धन - 46
महाड - 49
पोलादपूर - 27