मुंबई (Mumbai) : कोकणात गणेशोत्सवासाठी जाणाऱ्या भक्तांना अडचणी येऊ नयेत म्हणून मुंबई गोवा महामार्गावरील (Mumbai-Goa Highway) खड्डे बुजविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण (Ravindra Chavan) हे स्वतः आजपासून पुढील दोन दिवस या कामाची पाहणी करणार आहेत.
गेली १२ वर्षे रखडलेला मुंबई-गोवा महामार्ग डिसेंबर २०२३ अखेर पूर्णत्वास जाईल अशी माहिती राज्याचे नवनियुक्त सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी नुकतीच विधीमंडळात दिली. तसेच या महामार्गावरील खड्डे २५ ऑगस्टपर्यंत भरण्यात येतील, असे आश्वासन देऊन २६ ऑगस्टनंतर महामार्गाचा दौरा करू, असे मंत्री चव्हाण यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार आज सकाळी पनवेलपासून त्यांच्या दौऱ्याला सुरुवात झाली.
मंत्री चव्हाण महामार्गावर खड्डे बुजविण्याचे काम सुरु असलेल्या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करीत आहेत. खड्डे बुजविण्याचे काम व्यवस्थित पार पडावे यासाठी आवश्यक त्याठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देत आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम सुरू झाल्यापासून अनेक वर्षांपासून हे काम अतिशय संथगतीने सुरू आहे. महामार्गाच्या अकरा टप्प्यांचे काम करणार्‍या 11 पैकी मोजके कंत्राटदार वगळता अन्य कंत्राटदारांनी 60 टक्क्यांपर्यंतही काम केलेले नाही. हा महामार्ग अनेक वर्षापासून मृत्यूचा सापळा बनला असून निकृष्ट दर्जाचे काम झाले असल्याने आतापर्यंत सुमारे अडीच हजार लोकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. मुंबई- गोवा महामार्गाचे काम दहा टप्प्यात विभागून देण्यात आले असून त्यापैकी नऊ टप्प्यांच्या कामांची जबाबदारी राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. पनवेल ते इंदापूर दरम्यान निकृष्ट दर्जाची कामे झाल्याने रस्त्यावर खड्डे पडून अपघात झाले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महामार्गावरील 471 किमी लांबीच्या चौपदरीकरणाला 2011 साली प्रत्यक्ष सुरूवात केली. प्रामुख्याने रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांत एकूण 11 टप्प्यात महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू झाले. या महामार्गावर पनवेल ते झारप-पत्रादेवी मार्गाचे चौपदरीकरण केले जात आहे. पनवेल ते इंदापूर (शून्य ते ८४ कि.मी.) हा टप्पा केंद्र सरकारच्या एनएचएआयच्या अखत्यारीत; तर इंदापूर ते पत्रादेवी (महाराष्ट्र-गोवा सीमा) (चिपळूण, हातखंबामार्गे) (८४ किमी ते ४७१ किमी) या टप्प्याची (१० भागांत विभागणी) जबाबदारी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे.