मुंबई (Mumbai) : स्थानिक शेतकऱ्यांच्या फायद्याकरिता रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू येथे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाची नोटीस जारी झाल्यावर या परिसरातील जमीन खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी दिली.
मंत्री सामंत पुढे म्हणाले की, बारसूमध्ये जमीन संपादनाची नोटीस (चॅप्टर ६) जारी झाल्यावर जमीन खरेदी-विक्रीवर बंदी घातली जाईल. कारण जमीन संपादनाची नोटीस जारी झाल्यावर बाहेरील गुंतवणूकदार किंवा व्यापारी कमी दरात जमिनी खरेदी करतात आणि शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला हडप करतात हे पूर्वी अनुभवास आले आहे. हे टाळण्याकरिताच बारसू परिसरात जमीन संपादनाची नोटीस जारी झाल्यावर जमीन खरेदी-विक्रीचे सारे व्यवहार बंद केले जातील, असे सामंत यांनी जाहीर केले. तसेच प्रकल्प एकदा अधिसूचित झाल्यावर या परिसरातील जमिनींची ३ ते ५ वर्षे विक्री करण्यावर बंदी घालण्याची योजना असल्याचेही सामंत यांनी सांगितले. जमिनी खरेदीवर बंदी घालण्याचा निर्णय हा स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता घेण्यात येणार आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
बारसूमधील प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाकरिता कातळशिल्पाचे संपादन करण्यात येणार असल्याचा गैसमज पसरविला जात आहे; पण कातळशिल्प संपादित केली जाणार नाहीत, असे स्पष्ट करतानाच सामंत यांनी कातळशिल्पाची जागा पर्यटन क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याची योजना असल्याचे सांगितले. उदय सामंत पुढे म्हणाले की, बारसूतील माती परीक्षणाचे काम पूर्ण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी बोअर खोदण्याची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असून त्यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांनीच संमतीपत्रे दिली होती. यामुळे विरोध करणारे बहुधा बाहेरचे असावेत, अशी शंकाही सामंत यांनी व्यक्त केली.
उद्योजकांना वेळेत परवानग्या मिळवून देण्यासाठी 'मैत्री' कायदा करण्यात येईल आणि यासंदर्भात अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती उदय सामंत यांनी दिली. सध्या विविध २७ परवानग्या विविध खात्यांकडून प्राप्त कराव्या लागतात. याला बराच विलंब लागतो. 'मैत्री' कायद्यात उद्योजकांना ३० दिवसांत कायदा करण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. या कालावधीत परवानगी प्राप्त झाली नाही तर विकास आयुक्त पुढील आठ दिवसांत परवानगी देतील अशी तरतूद असेल, असे ते म्हणाले. परवानगी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचेही त्यांनी आश्वासित केले.
गुजरात किंवा अन्य राज्यांप्रमाणेच उद्योगांकरिता एक खिडकी योजना राबविण्याकरिता डॅशबोर्ड निर्माण केला जाईल. याद्वारे उद्योजकांना परवानग्या प्राप्त होतील. कोकणातील रायगड आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांमध्ये असा डॅशबोर्ड येत्या दोन ते तीन महिन्यांत अस्तित्वात येणार असल्याची माहिती सामंत यांनी दिली. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात झालेल्या गुंतवणुकीच्या करारांपैकी ९० टक्के करारानुसार गुंतवणूक झाली आहे किंवा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ऊर्जा क्षेत्रात ५० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा करार झाला होता; पण करार झाला ती कंपनीच अस्तित्वात नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे सांगत सरकारच्या उद्योग धोरणांवर टीका करणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना टोला लगावला. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूक आकर्षित करण्याकरिता नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरणाला येत्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली जाईल. माहिती तंत्रज्ञानाबरोबरच या धोरणात डेटा सेंटरचा समावेश केला जाईल. दोन्हींचा एकत्रित समावेश असलेले हे पहिलेच धोरण असेल, असेही सामंत यांनी जाहीर केले.